नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वाईट बातमी आहे. त्यांचे कामाचे तास वाढविण्याचा विचार सरकार करत आहे. एकीकडे सातवा वेतन आयोग लागू करताना वाढलेल्या वेतनात दुसरीकडे वेळही वाढविण्यात येणार आहे. सरकार लवकरच नवा नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकारने वेतन सुधारणा नियमाचा मसुदाही तयार केला आहे.
यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना काम करण्याच्या तासामध्ये एका तासाची वाढ करण्याचे सुचविण्यात आले आहे. सध्या सरकारी कर्मचारी आठ तासांच्या कामाच्या नियमानुसार 26 दिवसांच्या कामानंतर वेतन घेतात. या मसुद्यामध्ये राष्ट्रीय कमाल वेतन मर्यादेची घोषणा सहभागी नाहीय.
मसुद्यामध्ये सांगितले की, भविष्यात एक विशेषज्ञांची समिती कमाल वेतन मर्यादेवर सरकारला प्रस्ताव देईल. श्रम मंत्रालयाने सर्व पक्षकारांना या मसुद्यावर एका महिन्याच्या अवधीत सूचना देण्याचे सांगितले आहे. डिसेंबरमध्ये नियमांना अंतिम रुप दिले जाईल.
मजुरी ठरविम्यासाठी देशाला तीन भौगोलिक भागांमध्ये विभागण्यात आले आहे. पहिला 40 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येचे शहर, दुसरे 10 ते 40 लाख लोकसंख्या आणि तिसरा ग्रामीण भाग करण्यात आला आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सने हे वृत्त दिले आहे. जुलै 2018 पर्यंत दिवसाचे उत्पन्न, मजुरी 375 रुपये निर्धारित करण्यात आले होते. तसेच 9750 रुपये किमान मासिक वेतन असावे. सात सदस्यांच्या या समितीने हे सुचविले होते. तसेच शहरात राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 1430 रुपये निवासी भत्ता देण्याचेही म्हटले होते.