नवी दिल्ली- अमेरिकेच्या डोनल्ड ट्रम्प प्रशासनाने इराणशी करार रद्द करुन इराणवर बंधने लादण्याचा निर्णय घेतला तसा तो इतर देशांनीही घ्यावा असा अमेरिकेचा आग्रह आहे मात्र युरोपियन युनियनसह इतर देशांनी अमेरिकेला अद्याप सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही. इराणचे परराष्ट्र मंत्री जवाद झरिफ एक दिवसाच्या भारत दौऱ्यावर आले असून भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्याशी त्यांची विविध विषयांवर चर्चा सुरु आहे.तत्पुर्वी काल सुषमा स्वराज यांनी अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या बंधनांना आमचा पाठिंबा नाही असे सांगत सहा देशांच्या जॉइंट कॉम्प्रहेन्सीव प्लान ऑफ अॅक्शन अणूकरारातून माघार घेण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाचा विरोध केला.इराणचे परराष्ट्रमंत्री जवाद जाफरी अमेरिकेने बंधने लादल्यावर मॉस्को, बीजिंग आणि ब्रुसेल्स अशा विविध शहरांच्या दौऱ्यावर असून अमेरिकेच्या निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी शिष्टाई करत आहेत. त्यांच्या भेटीपुर्वीच सुषमा स्वराज यांनी सोमवारी आमचे परराष्ट्र धोरण कोणत्याही देशाच्या दबावाखाली तयार होत नाही असे सांगत आम्ही फक्त संयुक्त राष्ट्रांनी लादलेल्या बंधनांचा विचार करतो, कोणत्याही विशिष्ट देशाने लादलेल्या बंधनांचा विचार करत नाही असे स्पष्ट सांगत त्यांनी अमेरिकेच्या निर्णयाचा समाचार घेतला.
भारताला कच्चे तेल पुरवणाऱ्या देशांमध्ये इराण तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारताने विविध पायाभूत विकास प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केलेली आहे. त्यामुळे इराणसारखा मित्र गमावून भारताला चालणार नाही. भारताप्रमाणेच इतर देशांनीही भूमिका घेतली आहे.
हसन रुहानी जाणार चीनलाक्विंगदौ येथे 9 ते 10 जूनरोजी शांघाय कोऑपरेशनच्या बैठकीत चीनचे अध्यक्ष शी. जिनपिंग आणि इराणचे हसन रुहानी यांची भेट होईल असे चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी परवा सांगितले. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीनसुद्धा या शिखर परिषदेला उपस्थित राहाणार आहेत. या भेटीबाबत माहिती देताना वांग यांनी या परिषदेत अणूकरारांसदर्भात चर्चा होईल की नाही हे स्पष्ट केले नाही. मात्र चीन हा इराणचा विविध प्रकल्पांमध्ये भागीदार असून इराणकडून कच्चे तेल विकत घेणारा सर्वात मोठा ग्राहक चीनच आहे. त्यामुळे चीन आगामी काळामध्येही इराणशी आपले संबंध कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल असे स्पष्ट दिसत आहे. अमेरिकेने इराणशी करार रद्द केल्यामुळे निर्माण झालेली पोकळी भरुन काढण्यासाठी चीन, रशियासारखे देश तयारच आहेत.