बाजारात दोनच कंपन्यांची मक्तेदारी नको; व्होडाफोनचा ताबा घेण्यास इच्छुक नाही- सरकार

बाजारात केवळ दोनच कंपन्यांची मक्तेदारी नको, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

नवी दिल्ली : व्होडाफोन-आयडिया (व्हीआयएल) ने स्पेक्ट्रम लिलावाच्या हप्त्यांशी संबंधित १६ हजार कोटींच्या व्याजाची रक्कम आणि एजीआर थकबाकी इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्यास मान्यता दिल्यानंतर व्होडाफोनआयडियावर सरकारचे नियंत्रण येणार अशी चर्चा सुरू झाली होती. मात्र या कंपनीचा ताबा घेण्यास इच्छुक नसल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. बाजारात केवळ दोनच कंपन्यांची मक्तेदारी नको, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

व्हीआयएलचे व्यवस्थापकीय संचालक रविंदर ठक्कर यांनी बुधवारी म्हटले की, सध्याचे प्रवर्तक कंपनीच्या कामकाजाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि चालवण्यास पूर्णपणे वचनबद्ध आहेत. सरकारने व्यवस्थापन ताब्यात घेण्यास नकार दिला आहे. सरकारने पुनरुज्जीवन करण्याची घोषणा केल्याने या क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांच्या चिंता दूर होण्यास मदत झाली आहे. व्हीआयएल रक्कम उभारणीसाठी आपल्या याेजना सुरूच ठेवणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

या कंपनीत आता केंद्र सरकारची हिस्सेदारी ३५.८ टक्के असणार आहे. जर असे झाले तर सरकार कंपनीच्या सर्वात मोठ्या भागधारकांपैकी एक होणार आहे. कंपनीवर सध्या १.९५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. ठक्कर म्हणाले की, थकबाकीवरील व्याजाचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्याच्या पर्यायाबाबत दूरसंचार विभागाच्या पत्रात सरकारला संचालक मंडळावर ठेवण्याची कोणतीही अट नाही. ते पुढे म्हणाले की, विद्यमान प्रवर्तक कंपनीच्या कामकाजाचे व्यवस्थापन हाती घेण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहेत.

सरकार म्हणते, तुम्हीच कंपनी चालवा आणि पुढे न्या

कंपनी ताब्यात घेण्याची सरकारची कोणतीही इच्छा नाही. सरकारला बाजारात तीन खासगी कंपन्या हव्या आहेत. बाजारामध्ये केवळ दोनच कंपन्यांची मक्तेदारी सरकारला नको आहे. कंपनीच्या प्रवर्तकांनीच कंपनी चालवावी आणि ती पुढे न्यावी, असे सरकारने स्पष्ट केले असल्याचे ठक्कर यांनी स्पष्ट केले आहे. येणाऱ्या महिन्यात याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची त्यांनी आशा व्यक्त केली आहे.