शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कर्जत जामखेडमध्ये अजूनही मतमोजणी सुरु; एका ईव्हीएममध्ये तांत्रिक बिघाड, चिठ्ठ्यांची मोजणी सुरु
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results : आर आर आबांच्या रोहितने मैदान मारलं; सर्वात कमी वयाचा आमदार ठरणार
3
विकास, सुशासन, जय महाराष्ट्र...! राज्यातील महायुतीच्या विजयावर काय म्हणाले PM मोदी? हेमंत यांचंही केलं अभिनंदन
4
महाराष्ट्रात मोठा विजय मिळवणाऱ्या भाजपाचा झारखंडमध्ये दारुण पराभव, 'इंडिया'चा निर्विवाद विजय
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: विजयाचा 'गोडवा' अन् फडणवीसांचे 'जिलेबी सेलिब्रेशन'; भाजपा कार्यकर्त्यांचा तुफान जल्लोष
6
"अनपेक्षित आणि अनाकलनीय निकाल’’, दारुण पराभवानंतर उद्धव ठाकरेंची प्रतिक्रिया
7
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: सब से बडे खिलाडी! सर्वाधिक मताधिक्याने विजयी झालेले महाराष्ट्रातील १० ‘महारथी’
8
Maharashtra Assembly Election Result 2024: भाजप आणि महायुतीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना हे सडेतोड उत्तर, अशोक चव्हाणांचा विरोधकांना टोला
9
महायुतीच्या विजयामुळे गौतम अदानींना अच्छे दिन? धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा...
10
Maharashtra Election Results: देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्री झालेलं बघायचं का? दिवीजा फडणवीस म्हणाली...
11
देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावेत असे वाटते का? अमृता फडणवीस म्हणाल्या...
12
काँग्रेसला मोठा धक्का, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा पराभव, कराड दक्षिणेत अतुलपर्व!
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : भाजपचा एक डाव अन् दोन राज्यांत काँग्रेसचा 'सुपडा साफ'! गेम चेंजर ठरला हा प्लॅन 
14
उत्तर प्रदेशमध्ये योगींचा जलवा, पोटनिवडणुकीत भाजपाचा दणदणीत विजय, सपाला धक्का 
15
शिंदेंचा शिलेदार ठरला संगमनेरमध्ये जायंट किलर; थोरातांना पराभूत करणारे अमोल खताळ कोण आहेत?
16
Satara Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: 'बिग बॉस' फेम अभिजीत बिचुकले यांना एकूण किती मते मिळाली? पाहा आकडेवारी
17
"महाविकास आघाडीपेक्षा जास्त जागा एकनाथ शिंदेंना मिळाल्या"; योगी आदित्यनाथांनी उडवली खिल्ली
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results : कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यातून महाविकास आघाडीचा सुपडासाफ; सांगलीने लाज राखली
19
सासरे आणि जावई एकत्र दिसणार विधानसभेत! एक अजितदादांचा तर दुसरा भाजपचा शिलेदार
20
Jalgaon City Vidhan Sabha Election Result 2024 Live : जळगाव शहर मतदारसंघात सुरेश भोळे यांची विजयी हॅट्रीक; शहरात समर्थकांचा जल्लोष!

सरकारी कामकाजात ‘दलित’ नव्हे, अनुसूचित जातीच, केंद्राचे निर्देश  

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 12, 2018 5:33 AM

सर्व सरकारी कागदपत्रांमध्ये व कामकाजात दलित शब्दाऐवजी अनुसूचित जाती असा शब्द प्रयोग करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत.

यवतमाळ - सर्व सरकारी कागदपत्रांमध्ये व कामकाजात दलित शब्दाऐवजी अनुसूचित जाती असा शब्द प्रयोग करण्याचे निर्देशकेंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत.यवतमाळचे प्रा. योगेंद्र नगराळे यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडून या शब्दाविषयी माहिती मागितली होती. माहिती अधिकाराखालील त्यांचा अर्ज पीएमओने कायदा व न्याय मंत्रालयाकडे पाठविला. त्यावर भारतीय राज्यघटनेत दलित असा कुठेही उल्लेख नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर प्रा. नगराळे यांनी पंतप्रधान, राष्टÑपती, कायदा मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय आदींकडे वारंवार पत्रव्यवहार करून ‘दलित’ शब्द टाळण्याची मागणी केली.या पाठपुराव्याची दखल घेऊन केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने १ आॅगस्ट रोजी यापुढे सरकारी कामकाजात दलित शब्द न वापरण्याचे निर्देश सर्व राज्यांना दिले. सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना हे पत्रपोहोचल्याची माहिती केंद्राने प्रा.नगराळे यांना पत्राने दिली. त्यानुसार सरकारी कागदपत्रे, कामकाज व प्रमाणपत्रांमध्ये, आदेशांमध्ये दलित शब्द वापरण्यावर बंदी घालली आहे. त्याऐवजी अनुसूचित जाती किंवा शेड्यूल कास्ट असा शब्द प्रयोग करण्याचे निर्देश केंद्राचे अवर सचिव दीपककुमार साह यांनी दिले आहेत. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयानेही १५ जानेवारी रोजी एका निकालात अनुसूचित जातीच्या आणि जमातीच्या व्यक्तींसाठी दलित शब्द वापरता येणार नसल्याचे म्हटले होते.इतरांनीही वापर टाळावाराज्यघटनेत दलित शब्द नसताना एका विशिष्टजाती समूहासाठी तो वापरणे चुकीचे व अपमानास्पद आहे. त्यामुळे दोन वर्षे मी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला. अखेर केंद्राने दलित शब्द वापरण्यास बंदी घालणारे पत्र सर्व राज्यांना पाठविले. सर्वसामान्यांनीही या शब्दाचा वापर टाळावा.- प्रा. योगेंद्र एस. नगराळे, वाघापूर रोड, यवतमाळहरिजन यापूर्वीच वगळला : मागासवर्गीयांसाठी पूर्वी वापरल्या जाणाऱ्या हरिजन शब्दाबाबतही वाद झाला होता. त्याची दखल घेत१० फेब्रुवारी १९८२ रोजी गृहमंत्रालयाच्या त्या निर्देशानुसार अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींच्या जात प्रमाणपत्रांमध्ये हरिजन शब्द वापरण्यावर बंदी घालण्यात आली. 

टॅग्स :Governmentसरकारnewsबातम्या