नागरी सहकारी बँकांवर आता नेमण्यात येणार तज्ज्ञांचे व्यवस्थापन मंडळ

रिझर्व्ह बँकेच्या सूचना; कर्जवाटपावर येणार निर्बंध

मुंबई : पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र (पीएमसी) बँकेतील घोटाळ्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांच्या कर्जवाटपावर काही निर्बंध आणले आहेत. उद्योग व उद्योग समूहांना कर्जे कशी द्यायची, याबाबत नियम घालून देतानाच, रिझर्व्ह बँकेने १00 कोटींहून अधिक ठेवी असणाऱ्या नागरी बँकांना तज्ज्ञांचे व्यवस्थापन मंडळ नेमण्याचा आदेश दिला आहे.

या व्यवस्थापन मंडळांमुळे बँकांचे काम अधिक पारदर्शकपणे तसेच व्यावसायिकरीत्या चालेल, अशी रिझर्व्ह बँकेची अपेक्षा आहे. या तज्ज्ञांच्या व्यवस्यापन मंडळांमुळे सध्याच्या संचालकांच्या मनमानी कारभारावर अंकुश येणार आहे. येत्या वर्षभरात १00 कोटींहून अधिक ठेवी असणाºया सर्व नागरी सहकारी बँकांना तज्ज्ञांचे व्यवस्थापन मंडळ नेमावे लागणार आहे. आरबीआयकडून तशा प्रकारच्या सूचना सर्व बँकांना देण्यात आल्या आहेत.

नागरी बँकांची स्थिती, त्यांचा कारभार व व्यवसाय, कर्जेवाटपाची पद्धत आणि त्यात करावयाच्या सुधारणा यांसाठी रिझर्व्ह बँकेने आर. गांधी यांची पूर्वीच समिती नियुक्त केली होती. त्या समितीने आधीच आपला अहवाल केला सादर केला होता. पण पीएमसी बँकेतील घोटाळ्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने या अहवालातील काही शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले असून, तज्ज्ञांचे व्यवस्थापन मंडळ हा त्याचाच भाग आहे.

नागरी सहकारी बँकांमध्ये सध्या संचालक मंडळच सारे निर्णय घेते. पण सहकारी संस्था व सहकारी बँका यांच्या कामात फरक असल्याने या बँकांचे काम अधिक व्यावसायिक पद्धतीने चालायला हवे. त्याबरोबरच त्यात हजारो वा लाखो लोकांच्या ठेवी असल्याने त्यांच्या हितांचे रक्षण व्हायला हवे, या हेतूने व्यवस्थापन मंडळाची शिफारस करण्यात आली होती. बँकांचे संचालक हे बँकिंगमधील तज्ज्ञ असतातच, असे नव्हे. अनेकदा त्यांना त्या विषयाची माहितीही नसते. त्यामुळे अनेकदा बँका अडचणीत येतात. तसे प्रकार टाळणे, हा व्यवस्थापन मंडळ नेमण्यामागील उद्देश आहे.

संचालक मंडळाने घेतलेल्या निर्णयांवरही या तज्ज्ञांच्या मंडळांचा अंकुश राहील. संचालक मंडळाचे निर्णयही प्रसंगी व्यवस्थापन मंडळ बदलू शकेल, असे अधिकार त्यांना असतील. संचालक मंडळांना धोरणे ठरविताना आणि निर्णय घेतानाही व्यवस्थापन मंडळ मदत करेल. याचाच अर्थ या मंडळामार्फत मोठ्या नागरी सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण राहणार आहे.

मतदानाचा अधिकार नाही
नागरी सहकारी बँकांच्या व्यवस्थापन मंडळात मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच किमान पाच ते कमाल १२ सदस्य असतील. त्यांना निर्णयप्रक्रियेत मतदानाचा अधिकार नसेल. मुख्य कार्यकारी अधिकारी वा व्यवस्थापन मंडळातील सदस्य यांनी ठेवीदारांच्या रक्षणाविरोधात वा रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणाविरोधात निर्णय घेतल्यास त्यांना तेथून हटविण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेला असेल.