नवी दिल्ली : कोविड-१९ रुग्णांसाठी आवश्यक असलेल्या मेडिकल आॅक्सिजनच्या किमतीवर ‘राष्ट्रीय औषधी किंमत प्राधिकरणा’ने (एनपीपीए) कमाल मर्यादा घातली आहे. कोविड-१९ महामारीमुळे मागणी वाढल्यामुळे मेडिकल आॅक्सिजनची मोठ्या प्रमाणात साठेबाजी आणि काळाबाजार होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर ‘एनपीपीए’ने हा निर्णय घेतला आहे.
आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने मेडिकल आॅक्सिजनच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी योग्य उपाययोजना करण्याच्या सूचना ‘एनपीपीए’ला केल्या होत्या. त्यानुसार ‘एनपीपीए’ने किमतीवर मर्यादा घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कोविड-१९ महामारीमुळे देशात आॅक्सिजनची मागणी प्रचंड वाढली आहे. अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आॅक्सिजनबाबत इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांवर अवलंबून आहेत. प्राप्त माहितीनुसार, मेडिकल आॅक्सिजनची मागणी चारपट वाढली आहे. प्रतिदिन ७५0 टन आॅक्सिजनची मागणी आता २,८00 टनांवर गेली आहे. त्यामुळे उत्पादन आणि पुरवठ्यातील मूल्यसाखळीवर सर्व पातळ्यांवर दबाव आला आहे. कायदेशीर मर्यादा नसल्यामुळे उत्पादकांनी द्रवरूप आॅक्सिजनच्या किमती वाढविल्या होत्या.असे असतील मर्यादित दरउत्पादकांच्या (मॅन्युफॅक्चरर) पातळीवरील द्रवरूप मेडिकल आॅक्सिजनचे दर जीएसटी वगळून १५.२२ रुपये प्रतिसीयूएम, असे निश्चित करण्यात आले आहेत. फिलर्सच्या पातळीवर मेडिकल आॅक्सिजन सिलिंडरचे दर जीएसटी वगळून २५.७१ रुपये प्रतिसीयूएम असतील.राज्य सरकारांनी केलेल्या करारातील आॅक्सिजन खरेदीचे दर कायम राहतील, तसेच देशांतर्गत उत्पादकांना नवे दर लागू होतील.