नागरिकांच्या अचूक नोंदणीसाठी देशभर ‘एनआरसी’ राबविणार

गृहमंत्री अमित शहा यांची घोषणा; नागरिकांच्या नोंदणीशी धर्माचा संबंध नाही

नवी दिल्ली : भारतीय नागरिकांची पद्धतशीर नोंदणी करून परकीय नागरिक हुडकून काढण्याची आसाममध्ये करण्यात आली तशी ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स’ची (एनआरसी) प्रक्रिया संपूर्ण देशात राबविण्यात येईल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी राज्यसभेत सांगितले.

सदस्यांनी विचारलेले प्रश्न व उपस्थित केलेल्या पुरवणी मुद्द्यांना उत्तर देताना गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, ‘एनआरसी’चा धर्माशी काही संबंध नाही. धर्म कोणताही असला तरी जे भारतीय नागरिक आहेत त्यांची सर्वांची ‘एनआरसी’मध्ये नोंद केली जाईल. ‘एनआरसी’मध्ये धर्माच्या आधारे कोणाही नागरिकास वगळण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे कोणीही गैरसमज करून घेण्याची किंवा भीती बाळगण्याचे काही कारण नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सरकारने मांडलेले नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणि ‘एनआरसी’ या दोन पूर्णपणे भिन्न गोष्टी आहेत व त्यांचा परस्परांशी काही संबंध नाही, यावरही त्यांनी भर दिला. पाकिस्तान, बांगलादेश किंवा अफगाणिस्तानमध्ये धर्माच्या आधारे छळ सोसाव्या लागणाऱ्या हिंदू, बौद्ध, शीख, जैन किंवा ख्रिश्चन लोकांना भारतात यायचे असेल, तर त्यांना भारतीय नागरिकत्व देणे सुलभ व्हावे यासाठी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मांडण्यात आले आहे.

आसाममध्ये ‘एनआरसी’ राबविल्यानंतर जी अंतिम यादी ३१ आॅगस्ट रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली त्यात ३.११ कोटी लोकांचे दावे मान्य करून त्यांचा भारतीय नागरिक म्हणून यादीत समावेश केला गेला. ज्यांचे दावे फेटाळले गेले किंवा ज्यांनी दावेच दाखल केले नाहीत, अशा १९.०६ लाख लोकांची नावे अंतिम यादीतून वगळली गेली होती.

गृहमंत्री म्हणाले की, आसामममध्ये ज्यांची नावे ‘एनआरसी’च्या अंतिम यादीत समाविष्ट झाली नाहीत त्यांचा मार्ग बंद झालेला नाही. नाव समाविष्ट करण्यासाठी ते त्यासाठी राज्यभर स्थापन केलेल्या विशेष न्यायाधिकरणांकडे दाद मागू शकतात.

ममता बॅनर्जींचा ठाम नकार
कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये आम्ही ‘एनआरसी’ कदापि लागू करू देणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी घेतली आहे.
आसामनंतर आता संपूर्ण देशभर ‘एनआरसी’ राबविण्यात येईल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत सांगितल्यानंतर लगेचच कोलकत्यापासून सुमारे २०० कि.मी. अंतरावर सागरदिघी येथील सभेत ममता बॅनर्जी यांनी ही भूमिका जाहीर केली. त्या म्हणाल्या की, ‘एनआरसी’च्या नावाखाली बंगालमध्ये धर्माच्या आधारे फूट पाडण्याचे प्रयत्न कोणालाही करू दिले जाणार नाहीत. तुमचे भारतीय नागरिकत्व कोणीही हिरावून घेऊ शकणार नाही, अशी त्यांनी उपस्थितांना ग्वाही दिली.
‘एनआरसी’चा कार्यक्रम संपूर्ण देशात हाती घेण्याआधी, आसामच्या ‘एनआरसी’ यादीतून लाखो बंगाली व हिंदूंना का व कसे वगळले गेले, याचा खुलासा भाजपने करावा, असेही बॅनर्जी म्हणाल्या.