केंद्र सरकार (Centre Government) द्वारे सोमवारी लोकसभेमध्ये संविधान संशोधन विधेयक मांडले जाणार आहे. यानुसार राज्यांनादेखील ओबीसी लिस्ट (OBC Lists) तयार करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. यावर विरोधकांनी म्हणजेच 15 विरोधी पक्षांनी या विधेयकाचे समर्थन केले आहे. सोमवार सदनाच्या कार्यवाहीला सुरुवात होण्याआधी विरोधकांनी एक बैठक घेतली, यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Fifteen Opposition parties met at the office of the Leader of Opposition in Rajya Sabha Mallikarjun Kharge.)
काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी ओबीसी लिस्टशी संबंधीत या विधेयकाचे सर्व विरोधी पक्ष समर्थन करतील असे म्हटले आहे. यामुळे हे विधेयक संसदेत मांडले जावे, यावर चर्चा केली जावी, म्हणजे ते लगेचच मंजूर होईल. ओबीसी समाजाच्या हिताचा निर्णय आहे. यामुळे आम्ही बाकीचे मुद्दे या विधेयकासाठी बाजुला ठेवत आहोत आणि हे विधेयक पास करण्यासाठी तयार आहोत.
सोमवारी संसद परिसरात झालेल्या या विरोधकांच्या बैठकीत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीदेखील भाग घेतला होता. या बैठकीला काँग्रेससह डीएमके, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, सपा, सीपीएम, राजद, आप, सीपीआय, नॅशनल कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम लीग, लोजद, आरएसपी, केसी (एम) या पक्षाच्या नेत्यांचा सहभाग होता.
आजपासून पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा आठवडा सुरु होत आहे. विरोधकही सोबत आले आहेत, यामुळे मोदी सरकारला हे बिल पास करण्यासाठी कोणतीही अडचण नाहीय. पेगाससमुळे संसदेचे अधिवेशन वाया गेले आहे. विरोधकांच्या विरोधामुळे काही तासच कामकाज झालेले आहे. करोडो रुपये वाया गेले आहेत. सरकारकडून आज सहा विधेयके पारित केली जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गॅरंटी बिल, होमिओपथी बिल, लिमिटेड लाइबिलीटी पार्टनरशिप बिल आदी आहेत.