SC/ST कायद्यावरून पासवानपुत्र आक्रमक; मोदी सरकारच्या डोकेदुखीत वाढ
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 27, 2018 06:56 PM2018-07-27T18:56:16+5:302018-07-27T18:58:03+5:30
केंद्र सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या लोक जनशक्ती पार्टीचे नेते आणि अन्न आणि पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांच्या मुलानं मोदी सरकारलाच गंभीर इशारा दिला आहे.
नवी दिल्ली- केंद्र सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या लोक जनशक्ती पार्टीचे नेते आणि अन्न आणि पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांच्या मुलानं मोदी सरकारलाच गंभीर इशारा दिला आहे. भाजपाबरोबर केलेली युती ही काही मुद्द्यांच्या आधारवर आहे, असंही एलजेपीनं स्पष्ट केलं आहे. तसेच दलितांवर होणा-या अन्यायाविरोधात कायद्यात कडक तरतूद केली पाहिजे आणि एनजीटीचे अध्यक्ष ए. के. गोयल यांना तात्काळ पदावरून पायउतार करा, अशी मागणीही चिराग पासवान यांनी केली आहे.
दलित आणि आदिवासींच्या वाढत्या अत्याचारावर पक्षाचे नेते जनतेला तोंड देत आहेत. 2014मध्ये भाजपा आणि लोक जनशक्ती पार्टीमध्ये काही समाजांच्या हक्क्यांच्या संरक्षणाच्या मुद्द्यावर युती झाली आहे. आमचा पक्ष एससी/एसटी कायदा कायम ठेवण्यासाठी मोदी सरकारकडे अध्यादेश काढण्याची गेल्या चार महिन्यांपासून मागणी करत आहेत. परंतु अद्यापही तो काढण्यात आलेला नाही. केंद्र सरकारला 7 ऑगस्टपर्यंत अध्यादेश काढण्यास सांगितलं आहे. जेणेकरून अॅट्रॉसिटीचा पहिलाच कायदा कायम राहील. मोदी सरकारनं अध्यादेश न काढल्यास 2 एप्रिल रोजी केलेल्या विरोध प्रदर्शनापेक्षा 9 ऑगस्ट रोजी होणारं विरोध प्रदर्शन हे उग्र असल्याचे चिराग पासवान म्हणाले आहेत.
मोदी सरकारनं दलितांविरोधात चांगल काम केल्यामुळेच त्यांच्याकडे आज बहुमत आहे. एसटी/एसटी अॅक्टमधला कॉमा आणि फुल स्टॉप काहीही बदलणार नसल्याचं मोदींनी आश्वासन दिलं होतं. परंतु जर मोदींनी अध्यादेश काढला नाही, तर आमचा पक्ष भाजपासोबत फारकत घेण्याचा विचार करेल, असा इशाराही चिराग पासवान यांनी दिला आहे.
We wanted centre to bring an ordinance about SC/ST Act. But it couldn't be done now so we've asked centre to reintroduce it as a bill in the Parliament on Aug 7 & restore the previous law, as Dalit protests on Aug 9 could be more aggressive than April 2 protests:Chirag Paswan,LJP pic.twitter.com/2NvnW2p2KQ
— ANI (@ANI) July 27, 2018
राष्ट्रीय हरित लवादचे सध्याचे अध्यक्ष ए. के. गोयल हे त्यावेळी अनुसूचित जाती, जमातीविरोधात निर्णय देणा-या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांमध्ये सामील होते. त्यानंतर ते सेवानिवृत्त झाले. आता सरकारनं त्यांची राष्ट्रीय हरित लवादाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक केली आहे. त्यामुळेच चिराग पासवान यांनी त्यांना हटवण्याची मागणी केली आहे.
I have complete faith in the government and the utmost faith in our Prime Minister. He says that from 'if but to comma full stop', nothing will be changed in the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act. It increases our faith in him: Chirag Paswan, Lok Janshakti Party (LJP) pic.twitter.com/Y1pkupVnNA
— ANI (@ANI) July 27, 2018