मोठी बातमी! मोदी सरकारमधील मंत्री, न्यायाधीश अन् पत्रकारांचे फोन टॅप; भाजपा खासदाराचा दावा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 18, 2021 01:48 PM2021-07-18T13:48:15+5:302021-07-18T13:49:18+5:30
केंद्रातील मोदी सरकारमधील काही मंत्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक, न्यायाधीश आणि काही पत्रकारांचे फोन टॅप केले जात असल्याचा दावा
केंद्रातील मोदी सरकारमधील काही मंत्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक, न्यायाधीश आणि काही पत्रकारांचे फोन टॅप केले जात असल्याचा दावा भाजपाचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला आहे. सुब्रमण्यम यांच्या दाव्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.
सुब्रमण्यम स्वामी यांनी याआधी देखील अनेक वादगस्त आणि खळबळजनक विधानं केलेली आहेत. पण यावेळी थेट केंद्रीय मंत्र्यांचे फोन टॅपिंगबाबत भाष्य केल्यानं सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. फोन टॅपिंग प्रकरणी आज संध्याकाळी वॉशिंग्टन पोस्ट एक अहवाल जाहीर करणार असल्याची माहिती समोर आलेली असल्याचं सुब्रमण्यम यांनी म्हटलं आहे.
"मोदी सरकारमधील मंत्री, आरएसएसचे नेते, सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश आणि पत्रकारांचे फोन टॅप करण्याचं काम इस्राईलस्थित स्पायवेअर कंपनी पेगाससला देण्यात आल्याबाबतचा एक अहवाल आज संध्याकाळी वॉशिंग्टन पोस्ट आणि लंडन गार्डियनच्या माध्यमातून प्रकाशित केला जाणार असल्याची जोरदार अफवा सध्या सोशल मीडियात आहे", असं ट्विट सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केलं आहे.
Strong rumour that this evening IST, Washington Post & London Guardian are publishing a report exposing the hiring of an Israeli firm Pegasus, for tapping phones of Modi’s Cabinet Ministers, RSS leaders, SC judges, & journalists. If I get this confirmed I will publish the list.
— Subramanian Swamy (@Swamy39) July 18, 2021
सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ट्विट करताच राज्यसभेतील तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. फोन टॅपिंगच्या माध्यमातून केवळ सत्ताधारीच नव्हे, तर विरोधकांपैकी अनेक सदस्यांनाही लक्ष्य केलं जात आहे, असा रिप्लाय ओब्रायन यांनी केला आहे.
दरम्यान, इस्राईल स्थित सायबर सुरक्षा कंपनी 'एनएसओ'च्या 'पेगासस स्पायवेअर' सॉफ्टवेअर कंपनीवर २०१९ साली देखील फोन टॅपिंगचे आरोप करण्यात आले होते. २०१९ साली देशातील काही मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना पेगासस स्वायवेअर कंपनीनं लक्ष्य केलं आहे का? असा सवाल लोकसभा सदस्य पिनाकी मिश्रा यांनी उपस्थित केला होता. यावर सरकारकडून याबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचं उत्तर दिलं होतं.