पोलिसांना दाढी वाढवण्याचा घटनात्मक अधिकार नाही

अलाहाबाद उच्च न्यायालय

डॉ. खुशालचंद बाहेती
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
अलाहाबाद : पोलीस दल हे शिस्तीचा विभाग, कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा. याची प्रतिमा ही धर्मनिरपेक्ष असणे आवश्यक आहे. यामुळे राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत होते, असे मत व्यक्त करत पोलिसांना दाढी वाढवण्याचा अधिकार नाही, असा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
मोहम्मद फरमान या पोलिसास सूचना दिल्यानंतरही दाढी काढली नाही म्हणून निलंबित करण्यात आले. याविरुद्धची याचिका निकाली काढताना हा निर्णय दिला.

याचिकेतील मुद्दे
n    मुस्लिम धार्मिक सिद्धांताप्रमाणे दाढी वाढवणे आवश्यक.
n    दाढी वाढवण्यास प्रतिबंध करणारे पोलीस महासंचालकांचे आदेश भारतीय घटनेचा परिच्छेद २५ धार्मिक स्वातंत्र्याचा भंग करणारे.
n    दाढी वाढवण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र, ती नाकारण्यात आली. वरिष्ठांचे हे कृत्य घटनात्मक धार्मिक स्वातंत्र्यावर आघात करणारे.
n    वरिष्ठांच्या सूचनेनंतरही दाढी वाढवणे हे गैरशिस्त वर्तन नाही.

न्यायालयाचे मत 
n    शिस्तीच्या खात्यातील लोकांचा गणवेश कसा असावा, त्याचे केस, दाढी कशी असावी हे ठरवण्याचे अधिकार विभागाच्या वरिष्ठांना. न्यायालय यात हस्तक्षेप करू शकत नाही.
n    शिस्तीच्या खात्यातील लोकांकडून वरिष्ठांचे आदेश, परिपत्रकाचे काटेकोर पालन अपेक्षित. कार्यकारी आदेश म्हणजे सेवा शर्ती इतक्याच महत्त्वाच्या.
n    यापूर्वी २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात वायुदलाशी संबंधित अशाच प्रकरणात इस्लाममध्ये दाढी वाढवणे आवश्यक आहे, हे सिद्ध झालेले नाही. जेष्ठ वकील व इस्लाम चे अभ्यासक सलमान खुर्शीद यांना ही न्यायालयाने या सुनावणीत विचारणा केली होती. ते या समर्थनात पुरावे सादर करु शकले नाहीत. 
n    दाढी वाढवण्यास घटनेच्या परि. २५ चे संरक्षण नाही.

पोलिसांना दाढी वाढवण्याची परवानगी नाही, याची जाणीव करून दिल्यानंतरही ती वाढवणे व वरिष्ठांच्या आदेशाचा भंग करणे हे फक्त चुकीचेच नव्हे, तर गैरवर्तन आणि अपराध आहे.
- न्या. राजेशसिंह चव्हाण, अलाहाबाद उच्च न्यायालय.