माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई राज्यसभेवर जाणार; निवृत्ती आधी सुनावला होता राम मंदिराचा निकाल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 16, 2020 09:33 PM2020-03-16T21:33:16+5:302020-03-16T21:55:52+5:30
२०१८ मध्ये सरन्यायाधीश झालेले गोगोई १३ महिने कार्यरत होते
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांची राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राज्यसभेसाठी निवड केलीय. राज्यसभेतल्या १२ खासदारांची शिफारस राष्ट्रपती करतात. गोगोईंनी ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सरन्यायाधीश पदाचा कार्यभार स्वीकारला. जवळपास १३ महिने त्यांनी सरन्यायाधीश म्हणून काम केलं.
रंजन गोगोई १७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाले. त्याआधी त्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अयोध्येतल्या वादग्रस्त जमिनीच्या खटल्यात निकाल सुनावला. गोगोई यांच्या कार्यकाळात काही वाद झाले. त्यांच्यावर काही आरोपदेखील झाले. मात्र त्यांनी हे आरोप आणि वाद त्यांच्या न्यायदानाच्या आड येऊ दिले नाहीत. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं अनेक ऐतिहासिक निकाल दिले. अयोध्येसोबतच आसाम एनआरसी, राफेल, सरन्यायाधीशांचं कार्यालय माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्यासारखे महत्त्वपूर्ण निकाल त्यांनी दिले.
President Ram Nath Kovind nominates former Chief Justice of India Ranjan Gogoi to the Rajya Sabha. pic.twitter.com/zCDrFCqdou
— ANI (@ANI) March 16, 2020
गोगोई यांची १३ महिन्यांची सरन्यायाधीश पदाची कारकीर्द अनेक वादांमुळे गाजली. त्यांच्यावर लैंगिक छळासारखे गंभीर आरोप झाले. या आरोपांमधून त्यांची मुक्ततादेखील झाली. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठानं ९ नोव्हेंबरला अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन प्रकरणात निकाल दिला. १९५० सालापासून प्रलंबित असलेलं प्रकरण गोगोई यांनी त्यांच्या १३ महिन्यांच्या कार्यकाळात निकालात काढलं. त्यांच्या कारकिर्दीतला हा निकाल सर्वार्थानं ऐतिहासिक ठरला.
राष्ट्रपतींकडून राज्यसभेसाठी १२ जणांच्या नावांची शिफारस केली जाते. विविध क्षेत्रातल्या दिग्गजांच्या नावांचा विचार यासाठी राष्ट्रपतींकडून केला जातो. संबंधित व्यक्तींच्या अनुभवाचा फायदा देशाला व्हावा या उद्देशानं राष्ट्रपती राज्यसभेसाठी दिग्गजांच्या नावांची शिफारस करतात.