मतांसाठी आश्वासने; पैसा कुठून आणणार? जाहीरनाम्यातच सांगा, आयोगाचे पक्षांना पत्र

मतदार राजांना आकर्षित करण्यासाठी यापुढे अवास्तव घोषणा राजकीय पक्षांना करता येणार नाही. आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी आर्थिक स्रोत काय राहील, याची माहिती द्यावी लागणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली: मतदार राजांना आकर्षित करण्यासाठी यापुढे अवास्तव घोषणा राजकीय पक्षांना करता येणार नाही. आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी आर्थिक स्रोत काय राहील, याची माहिती द्यावी लागणार आहे. यावर राजकीय पक्षांकडून निवडणूक आयोगाने येत्या १९ ऑक्टोबरपर्यंत मत मागितले आहे.

विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राजकीय पक्षांतर्फे लोकप्रिय घोषणा केल्या जातात. या घोषणांची अंमलबजावणी करणे व्यवहार्य आहे काय? याचा विचार हाेत नसल्याचे मत आयोगाने नोंदविले आहे. आज निवडणूक आयोगाने सर्व राष्ट्रीय व प्रादेशिक राजकीय पक्षांना पत्र जारी केले आहे. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘रेवडी’ वाटण्याचा प्रकाराबाबत नाराजी व्यक्त केली होती.

काय म्हटले आयोगाने?

घोषणा करण्यावर कोणतेही निर्बंध नसल्याचे स्पष्ट करून या पत्रात म्हटले आहे की, मतदाराला मतदानाचा हक्क बजावण्यापूर्वी त्याला ‘योग्य’ व ‘वेळेपूर्वी’ माहिती निवडणूक जाहीरनाम्याद्वारे मिळावी, हा त्याचा हक्क आहे. त्यातील आश्वासने व्यवहार्य असली पाहिजे, या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी पतपुरवठा कसा केला जाईल, याचा आराखडाही दिला पाहिजे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"