नागरी सेवा व केडर निवडीचे निकष बदलण्याचा प्रस्ताव

पीएमओचा आग्रह: परीक्षा व प्रशिक्षणावर ठरणार गुणवत्ता

नवी दिल्ली : केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे (यूपीएससी)घेतली जाणारी केंद्रीय नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांची विभागणी विविध नागरी सेवांमध्ये आणि कॅडरमध्ये करण्याचे प्रचलित नियम बदलण्याचा प्रस्ताव मोदी सरकारने केला आहे. हा प्रस्ताव अंमलात आला तर परीक्षेतील उत्तम रँक हा मनाजोगती सेवा व केडर मिळण्याचा एकमेव आणि खात्रीशीर मार्ग असणार नाही.
पुस्तकी ज्ञानाच्या आधारे घेतल्या जाणाºया स्पर्धा परीक्षेतील गुणांसोबतच नंतरच्या प्रशिक्षणातील कामगिरी यांचा एकत्रित विचार करून सेवा व केडर ठरविण्याचा सरकारचा विचार आहे.
प्रचलित नियमांनुसार नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होणाºया उमेदवारांचा गुणवत्ताक्रम व पसंती यानुसार त्यांची विभागणी भारतीय प्रसासकीय सेवा (आयएएस), भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) व भारतीय परराष्ट्र सेवा (आयएफएस) यासह इतर सेवांमध्ये व राज्यनिहाय कॅडरमध्ये केली जाते. निवड झालेल्या सर्वांनाच मसुरी येथील लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेत प्रशिक्षणासाठी पाठविले जाते. तेथे सर्वांसाठी सामायिक असा १५ आठवड्यांचा एक पायाभूत अभ्यासक्रम (फौंडेशन कोर्स) असतो. तो झाल्यावर उमेदवारांचे वर्गीकरण करून त्यांना सेवानिहाय प्रशिक्षण दिले जाते.
म्हणजेच सध्या प्रशिक्षणाला जाण्याआधीच उमेदवाराची सेवा व केडर यांची निवड झालेली असते. आता पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) यात असा बदल प्रस्तावित केला आहे की, स्पर्धा परीक्षेतील रँक व फौंडेशन कोर्समधील कामगिरी यांचा एकत्रिक विचार करून उमेदवारांचे गुणांकन केले जावे व त्यानुसार त्यांना कोणत्या सेवेत व कोणत्या केडरमध्ये टाकायचे ते ठरविले जावे. कार्मिक मंत्रालयातील संयुक्त सचिव विजय कुमार सिंग यांनी कॅटर नियंत्रण करणाºया सर्व मंत्रालयांना ‘पीएमओ’चा हा प्रस्ताव पत्राव्दारे कळविला आहे. हे बदल यंदाच्या वर्षापासूनच लागू व्हावेत, असे ‘पीएमओ’ला वाटत असल्याने विविध मंत्रालयांकडून त्यावर एक आठवड्यात तातडीने मते व अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत.

प्रस्तावातील ठळक मुद्दे
स्पर्धा परीक्षेतून निवडलेल्या उमेदवारांच्या प्रशिक्षणाचा कालावधी १ वर्षाचा असावा. वर्षभरात दोन परीक्षा घेतल्या जाव्यात, विद्यमान व्यवस्थेशी निगडित परीक्षा किमान ३00 मार्कांची असावी. निवडलेल्या अधिकाºयांना अधिक काळ भारताच्या ग्रामीण भागांत व्यतित करावा. सरकारी मालकीच्या कंपन्या व उद्योगांच्या तपशिलांसह महत्त्वाकांक्षी सरकारी योजनांचे व्यावहारिक ज्ञान प्रशिक्षण काळात उमेदवारांनी आत्मसात करावे. फौंडेशन अभ्यासक्रमात आवश्यक बदल करून विद्यमान विषयांवर अधिक प्रकाशझोत टाकणाºया विषयांचा त्यात समावेश करण्यात यावा. हे तर सेवांचे भगवेकरण पंतप्रधान कार्यालयाने प्रस्तावित केलेल्या या बदलांना काँग्रेसने जोरदार आक्षेप घेतला. रा. स्व. संघाच्या इशाºयावरून नागरी सेवांची निष्पक्षता नष्ट करून त्यांचे भगवेकरण करण्याचा हा कुटील डाव आहे, असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते आनंद शर्मा यांनी केला व काँग्रेस यास कसून विरोध करेल, असे सांगितले.