पुद्दुचेरी: गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाच्या ओमायक्रॉन व्हेरिएंटमुळे (omicron variant) जगभरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कोरोनाच्या ओमायक्रॉन व्हेरिएंटचे आतापर्यंत ५ रुग्ण आढळून आले आहेत. देशभरातील या नव्या व्हेरिएंटबाबत खबरदारीचा उपाय म्हणून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार विविध उपायांची चाचपणी करताना पाहायला मिळत आहे. दुसरीकडे कोरोनाविरोधातल्या लढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या लसीचे महत्त्व कमी झालेले नाही. सरकारतर्फे नागरिकांना लवकरात लवकर लसीकरण करुन घेण्याचे आवाहन केले जात असताना, एका राज्याच्या सरकारने कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण सर्वच पात्र नागरिकांना अनिवार्य केले आहे.
पुद्दुचेरी सरकारने तत्काळ प्रभावाने कोरोना लसीकरण अनिवार्य केले आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार नवीन निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या परिपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. कलम ८ नुसार आणि पुद्दुचेरी सार्वजनिक आरोग्य कायदा, १९७३ च्या कलम ५४(१) च्या तरतुदीनुसार दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून, पुद्दुचेरी केंद्रशासित प्रदेशात तात्काळ प्रभावाने कोरोनासाठी अनिवार्य लसीकरण लागू केले आहे, असे सरकारने काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
गर्दीच्या ठिकाणी लस घेतलेल्यांना परवानगी
दुसरीकडे मदुराई जिल्हा प्रशासनाने सांगितले की, लसीकरण न केलेल्या लोकांना एका आठवड्यानंतर सार्वजनिक ठिकाणी हॉटेल, शॉपिंग मॉल आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही. कोरोना प्रतिबंधक लसीचा किमान एक डोस घेण्यासाठी प्रशासनाने लोकांना एका आठवड्याचा अवधी दिला आहे. कोरोना लसीचा किमान पहिला डोस न घेतलेल्यांना हॉटेल, शॉपिंग मॉल्स आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही, असे जिल्हाधिकारी अनिश शेखर यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, अनेक देशांतील लोक अनिवार्य कोरोना लसीकरणास विरोध करत आहेत. सरकारने अनिवार्य लसीकरण रद्द करण्याची मागणी करत ऑस्ट्रेलियाच्या अनेक भागांमध्ये शेकडो आंदोलक रस्त्यावर उतरले. न्यूझीलंडमध्ये, कोरोना लस आदेश आणि सरकारी लॉकडाउनच्या विरोधात हजारो लोक जमल्यानंतर संसदेत सुरक्षा वाढवावी लागली. ऑस्ट्रियातील व्हिएन्ना आणि युक्रेनच्या कीवमध्येही निदर्शने करण्यात आली. जर्मनीत कोरोना विषाणूच्या चौथ्या लाटेला आळा घालण्यासाठी लसीकरण न केलेल्या लोकांना सार्वजनिक ठिकाणी फिरण्यास बंदी घालणार आहे.