Rafale Deal : कागदपत्रे जप्त करुन FIR दाखल करा, काँग्रेसची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 24, 2018 04:25 PM2018-09-24T16:25:27+5:302018-09-24T16:26:08+5:30
राफेल डील प्रकरणावरुन पुन्हा एकदा देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. विरोधी पक्षांकडून मोदी सरकारवर जोरदार टीका करण्यात येत आहे.
नवी दिल्ली : राफेल डील प्रकरणावरुन पुन्हा एकदा देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. विरोधी पक्षांकडून मोदी सरकारवर जोरदार टीका करण्यात येत आहे. दरम्यान, याप्रकरणी काँग्रेसने मोदी सरकारची तक्रार करण्यासाठी केंद्रीय सतर्कता आयोगाचा दरवाजा खटखटला आहे. केंद्रीय सतर्कता आयोगाशी चर्चा केल्यानंतर याप्रकरणी एफआयआर दाखल करुन स्वतंत्र्य चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे.
माजी केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा म्हणाले की, राफेल प्रकरणाचा व्यवहार संपूर्णपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला होता. 10 एप्रिल 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष फ्रान्सवा ओलांद यांनी स्टेटमेंट दिले होते. त्यावरुन असे लक्षात येते की, हवाई दलाकडून ज्या विमानाची मागणी करण्यात आली होती, तेच हे प्रकरण आहे.
A delegation of Congress has met with Central Vigilance Commission (CVC), submitted a detailed memorandum on #Rafale jet purchase scam. We have demanded CVC to take cognizance, to seize all files and documents and register an FIR: Anand Sharma, Congress pic.twitter.com/DRxc5fD520
— ANI (@ANI) September 24, 2018
राफेल डीलसंबंधी सर्व कागदपत्रे जप्त करण्यात यावी. केंद्रीय सतर्कता आयोगाकडून एफआयआर दाखल करण्यात यावा. सरकारकडून मोठा घोटाळा करण्यात आला आहे. यासंबंधीची कागदपत्रे नष्ट होऊ नयेत, यासाठी कारवाई करण्याची केंद्रीय सतर्कता आयोगाची जबाबदारी आहे, असेही आनंद शर्मा यांनी मीडियाशी बोलताना यावेळी सांगितले.
Faced with corruption exposed in Rafale scam,an unnerved,frustrated&worried Modi govt is seeking shelter of Pak to deflect attention of the country.Was your love for Pak not apparent when you were indulging in saree-shawl diplomacy' while Pak was killing our soldiers: R Surjewala pic.twitter.com/zedC9fW86J
— ANI (@ANI) September 24, 2018
दरम्यान, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सुद्धा याप्रकरणी कॅगसोबत चर्चा केली आणि सांगितले की, राफेल डील प्रकरणी ऑडिट रिपोर्ट तयार करुन संसदेत सादर करण्याची मागणी केली आहे.