राजस्थानचा सत्तासंघर्ष आला रस्त्यावर; आता मोदींच्या निवासस्थानासमोर 'धरणे' धरणार

पायलट यांच्या ‘बंडा’वर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी व्हायची आहे. तोपर्यंत त्यांना अपात्रता कारर्वापासून संरक्षण मिळालेले आहे. काहीही करून न्यायालयाचा निर्णय होण्याआधी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करून या कथित बंडाची हवा काढून घेणयाचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे.

जयपूर : सचिन पायलट आणि इतर १८ आमदारांच्या कथित बंडामुळे ‘गॅस’वर असलेल्या अशोक गेहलोत यांच्या सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपाल कलराज मिश्र यांनी विधानसभा अधिवेशन तातडीने येत्या सोमवारीच बोलवावे यासाठी काँग्रेसने शनिवारी अधिक आक्रमक पवित्रा घेत यासाठी वेळ पडली तर राष्ट्रपतींना भेटण्याची आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानासमोर धरणे धरण्याची घोषणा केली. दुसरीकडे गेहलोत सरकार पाडण्याचे ‘छुपे सूत्रधार’ असल्याचा आरोप केला जात असलेल्या भाजपाने अशा प्रक्रारे धाकदपटशा करून राज्यपालांवर असंविधानिक दबाब आणण्याचा निषेध करून राज्यपालांनी त्याला मुळीच बळी पडू नये, असा आग्रह धरला.

पायलट यांच्या ‘बंडा’वर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी व्हायची आहे. तोपर्यंत त्यांना अपात्रता कारर्वापासून संरक्षण मिळालेले आहे. काहीही करून न्यायालयाचा निर्णय होण्याआधी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करून या कथित बंडाची हवा काढून घेणयाचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे.
सोमवारी अधिवेशन बोलावण्याची विनंती करणारे पत्र मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी शुक्रवारी राज्यपालांना पाठविले होते. त्याला एकदिवस उलटायच्या आत शनिवारी मुख्यमंत्री गेहलोत रिसॉर्टमध्ये ठेवलेल्या काँग्रेस आमदारांना बसमध्ये भरून राजभवनावर घेऊन गेले व राज्यपालांनी निर्णय घेईपर्यत हटणार नाही, असे म्हणत सर्वांनी राजभवनाच्या हिरवळीवर धरणे धरले. राज्यपालांनी बाहेर येऊन ‘राज्यघटनेनुसार निर्णय घेतला जाईल’, असे सांगितल्यावर मुख्यमंत्री व आमदारांनी धरणे मागे घेतले होते.

त्यानंतर राज्यपालांनी निर्णय घेण्याआधी मुख्यमंत्र्यांकडून सहा प्रश्नांची उत्तरे मागितली होती. बहुमत आहे म्हणता तर ते आत्ताच सिद्ध करण्याची घाई कशासाठी? नियमांनुसार अदिवेशन बोलावण्यासाठी किमान २१ दिवस आधी नोटीस द्यावी लागते. तशी का दिली नाही? अधिवेशन बालावण्याच्या प्र्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी का घेतली नाही? अधिवेशनाची विषयपत्रिका का दिली नाही आणि आमदारांना ‘कोंडून’का ठेवले आहे, असे त्यातील काही प्रश्न होते. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने शनिवारी अधिक आक्रमक पवित्रा घेतला. याचे तीन भाग होते. एकीकडे ‘केंद्राच्या तालावर नाचणाऱ्या’ राज्यपालांचा निषेध करत राज्यभर निदर्शने केली गेली. दुसरीकडे आमदारांना ठेवलेल्या रिसॉर्टमध्येच काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बैठक घेतली गेली. त्यात, वेळ पडली तर राष्ट्रपतींना भेटू. पंतप्रधान मोदींच्या घराबाहेर धरणे धरू, असे मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी जाहीर केले. तिसरीकडे गेहलोत यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन राज्यपालांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने विधानसभा अधिवेशन बोलावण्याचा नवा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. तो घेऊन गेहलोत यांनी सायंकाळी राज्यपाल मिश्र यांची पुन्हा भेट घेण्यासाठी वेळ मागितली. हे वृत्त लिहिपर्यंत ही भेट झाली नव्हती.

इतके दिवस राजस्थानच्या घडामोडींवर पूर्ण मौन राखलेले काँग्रेस नेते शनिवारी टष्ट्वीटरवरून या मैदानात उतरले. त्यांनी लिहिले की, देशात राज्यघटना व कायद्यानुसार शासन चालते. जनता सरकार बनवत असते व चालवत असते. राजस्थानमधील सरकार पाडण्यात भाजपाची साथ आहे. हा राज्याच्या आठ कोटी जनतेचा अपमान आहे. राज्यपालांनी तात्काळ विधानसभेचे अधिवेशन बालवायला हवे.

दुसरीकडे, सरकारने आणि मुख्यमंत्र्यांनीच सर्व संकेत गुंडाळून ठेवत राज्यपालांना ‘धमकावण्या’चा भाजपाने निषेध केला. भाजपाच्या १३ सदस्यीय शिष्टमंडळाने या संदर्भात राज्यपालांची भेट घेऊन या दबावाला बिलकूल बळी न पडण्याचा त्यांना आग्रह केला. राज्यातील आठ कोटी लोकांना घेऊन राज्यपालांना घेराव घालण्याची धमकी देणे हा भादंवि कलम १२४ अन्वये (देशद्रोहाचा) गुन्हा आहे, असे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पुनिया व विरोधी पक्षनेते गुलाबसिंग कटारिया यांनी भेटीनंतर पत्रकारांना सांगितले.

भाजपाच्या केंद्रीय नेत्यांपैकी कोणी भाष्य केले नाही. परंतु राज्यवर्धन सिंग राठोड व गजेंद्र सिंग शेखावत या भाजपाच्या दोन केंद्रीय मंत्र्यांनी टष्ट्वीटरवरून टपली मारण्याचे काम केले. राठोड यांनी म्हटले की, काँग्रेसने व ्रत्यांच्या सरकारने राजस्थानात अत्यंत खालची पातळी गाठली आहे. राज्यात शासन नावाची गोष्ट शिल्लक राहिलेली नाही व लोक मात्र हाल सोसत आहेत. शेखावत यांनी लिहिले की, ज्या राज्यात मुख्यमंत्र्यांच्याच वर्तनाने राज्यपालांना असुरक्षित वाटत असेल तेथील चोºया, दरोडे, बलात्त्कार, खून व खुनी हल्ल्यांनी बेजार झालेल्या जनतेने सुरक्षेसाठी मुख्यमंत्रयांकडून अपेक्षा ठेवणे व्यर्थ आहे.

हायकोर्टात नवी याचिका
या राजकीय नाट्याचा आणखी एक नवा अंक राजस्थान उच्च न्यायालयात खेळला जाणार आहे. मुख्यमंत्री गेहलोत १०७ आमदारांच्या पाठिंब्याचा दावा करत आहेत. त्यात गेल्या वर्षी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षात विलिन झालेल्या बसपाचे सहा आमदार आहेत. आता ते विलिनिकरण बेकायदा ठरवून त्या आमदारांना अपा६ घोषित करून घेण्यासाठी भाजपाचे कोटा जिल्ह्यातील आमदार मदन दिलावर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. त्यावर सोमवारी सुनावणी अपेक्षित आहे.