Ram Mandir : राम मंदिरासाठी भाजपा खासदार संसदेत आणणार विधेयक

Ram Mandir : अयोध्येतील राम मंदिर निर्माणाच्या मुद्यावरुन पुन्हा एकदा राजकारण तापायला सुरुवात झाली आहे.

नवी दिल्ली - अयोध्येतील राम मंदिर निर्माणाच्या मुद्यावरुन पुन्हा एकदा राजकारण तापायला सुरुवात झाली आहे. राम मंदिर निर्माणाची वाढती मागणी पाहता आता भाजपाचे राज्यसभेचे खासदार राकेश सिन्हा यांनी संसदेत खासगी विधेयक आणणार असल्याचे म्हटले आहे. 
गुरुवारी राकेश सिन्हा यांनी यासंदर्भात ट्विट करत यासंबंधीची माहिती दिली. राकेश सिन्हा यांनी ट्विटमध्ये म्हटले की, ''जर राज्यसभेत राम मंदिर निर्माणासंबंधी खासगी विधेयक आणले, तर त्या विधेयकाला समर्थन दिले जाईल का?'', असे विचारत त्यांनी ट्विटमध्ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, लालू प्रसाद यादव आणि चंद्राबाबू नायडू यांना टॅग केले आहे.  विरोधक राम मंदिर निर्मितीच्या तारखेवरुन भाजपा आणि आरएसएसला वारंवार विचारणा करत टार्गेट करत आहेत. तर यावर त्यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. 

जो लोग @BJP4India  @RSSorg  को उलाहना देते रहते हैं कि राम मंदिर की तारीख़ बताए उनसे सीधा सवाल क्या वे मेरे private member bill का समर्थन करेंगे ? समय आ गया है दूध का दूध पानी का पानी करने का .@RahulGandhi@yadavakhilesh@SitaramYechury@laluprasadrjd@ncbn

— Prof Rakesh Sinha (@RakeshSinha01) November 1, 2018

How many days SC took to give verdict on Article 377, Jallikattu, Sabarimala ?But Ayodhya is not in priority for decades and decades . It is a top priority of Hindu society .

— Prof Rakesh Sinha (@RakeshSinha01) November 1, 2018

दुसऱ्या ट्विटमध्ये राकेश सिन्हा म्हणालेत की, सुप्रीम कोर्टाला कलम 377, जलिकट्टू आणि सबरीमाला मंदिरावर निर्णय देण्यासाठी किती काळ लागला?. अयोध्या प्रकरण त्यांची प्राथमिकता राहिलेली नाही. पण हिंदुंमध्ये या मुद्याला नक्कीच प्राधान्य आहे.  या घडामोडींवरुन राम मंदिर निर्माण प्रकरण पुन्हा एकदा जोर धरू लागले आहे. 

(राम मंदिर वादाची सुनावणी लांबल्याने मोदी सरकारवर संघ परिवाराचा दबाव)

दरम्यान राम मंदिर-बाबरी मशीद जमिनीच्या वादाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तीन महिने म्हणजेच जानेवारी २0१९पर्यंत पुढे ढकलल्याने संघ परिवारातील सर्व संघटना संतापल्या असून, मंदिर लवकरात लवकर उभारण्यासाठी मोदी सरकारने आता वटहुकूम आणावा, अशी मागणी त्यांनी सुरू केली आहे.

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका व लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अयोध्येतील राम मंदिराच्या उभारणीसाठी संत-महंत, विश्व हिंदू परिषद, तसेच संघ परिवारातील अनेक संघटना, तसेच गिरीराज सिंह यांच्यासारखे केंद्रीय मंत्री अतिशय आक्रमक झाले आहेत. कोणतीही वाट न पाहता ६ येत्या डिसेंबर रोजी राम मंदिराची उभारणी सुरू करू, सरकारने रोखून दाखवावे, असा थेट इशारा संत महंतांनी सरकारला दिला आहे. आता आम्ही थांबणारच नाही, असे म्हटले आहे. काही नेत्यांनी तर सर्वोच्च न्यायालय काँग्रेसच्या दबावाखाली काम करीत असल्याचा आरोप केला आहे.