राफेलवरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत रणकंदन

राज्यसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित : काँग्रेस व भाजपा यांचे एकमेकांविरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव

नवी दिल्ली : राफेल विमान खरेदी व्यवहारात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतरही वाद संपलेला नसून, या प्रश्नावर चुकीची माहिती दिल्याबद्दल काँग्रेसने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मोदी सरकारविरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव दिला आहे. दुसरीकडे या व्यवहारप्रकरणी दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याबद्दल भाजपच्या खासदारांनी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव दिला आहे.

या दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर आरोप करीत दिलेल्या हक्कभंग प्रस्तावावरून दोन्ही सभागृहात सोमवारी गोंधळ उडाला. या प्रस्तावावर लोकसभेत अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी तर राज्यसभेत सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी चर्चेची मागणी नाकारल्याने गोंधळ झाला आणि लोकसभेचे कामकाज तीन वेळा तहकूब करावे लागले. राज्यसभेचे कामकाज तर दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले.

काँग्रेसने राज्यसभेत राफेल सौदाप्रकरणी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) ची मागणी केली. मात्र सरकारने ती फेटाळून लावली आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली. राफेल विमान सौद्याच्या प्रकरणात केंद्र सरकारने देश व सुप्रीम कोर्टाची जाणीवपूर्वक दिशाभूल केल्याचा आरोप करीत मोदी सरकारला घेरण्यासाठी काँग्रेसतर्फे विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद व लोकसभेत पंजाबमधील गुरुदासपूरचे खासदार सुनील जाखड यांनी विशेष हक्कभंग प्रस्तावाच्या नोटिसा दिल्या. काँग्रेस खासदार रंजिता रंजन व मार्क्सवादी खासदार मोहम्मद सलीम यांनीही याच विषयावर तहकुबी सूचना दिली होती.

लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी, जाखड यांनी दिलेली नोटीस आपल्या विचाराधीन असल्याचे सांगितले तर अन्य खासदारांनी दिलेला स्थगन प्रस्ताव नामंजूर केल्याचे स्पष्ट केले. राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने आझाद यांच्या नोटिसीवर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असे स्पष्ट केले.
अध्यक्ष व सभापतींच्या निर्णयानंतर दोन्ही सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला.

राफेलप्रकरणी मोदी सरकारने जाणीवपूर्वक खोटी माहिती सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केली व दिशाभूल करण्याचे प्रकरण उघडकीला येताच घाई गर्दीत प्रतिज्ञापत्र दुरुस्त करण्यासाठी अर्ज केला. न्यायालयासमोर संरक्षण खरेदीबाबत माहिती चुकीच्या पद्धतीने सादर करण्याचे हे प्रकरण आहे. आपण दिलेल्या माहितीचा न्यायालयाने चुकीचा अर्थ लावल्याचा खुलासा करीत थेट न्यायालयावरच अविश्वास दाखवला आहे तर दुसरीकडे संसदेच्या लोकलेखा समितीलाही सरकारने कलंकित केले आहे, असे खासदार जाखड यांनी लोकसभेत दाखल केलेल्या हक्कभंग प्रस्तावात म्हटले आहे.

आज होईल निर्णय
च्काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याविरुद्धच्या हक्कभंग प्रस्तावावर लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन मंगळवारी निर्णय घेणार आहेत. भाजपच्या निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकूर, डॉ. संजय जयस्वाल, प्रल्हाद पटेल यांनी हक्कभंग प्रस्ताव सादर केला आहे.

च्राहुल गांधींनी लोकसभेमध्ये २० जुलै रोजी केलेल्या भाषणात खोटीनाटी माहिती दिली होती. त्यांनी सांगितलेल्या बऱ्याच गोष्टी काल्पनिक होत्या. त्यामुळे लोकसभेची दिशाभूल झाली आहे.
च्याप्रकरणी राहुल गांधींवर कारवाई व्हायला हवी, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे. राहुल गांधी यांच्याविरोधात लोकसभेच्या नैतिक आचरण समितीकडेही भाजप खासदारांनी स्वतंत्र अर्ज केला आहे.

काँग्रेसची ‘जेपीसी’ची मागणी सरकारने फेटाळून लावली