कोरोना संकटात मोठा दिलासा! मोदी सरकारला मिळणार तब्बल ९९,१२२ कोटी

देशात कोरोनाची दुसरी लाट कायम असताना आर्थिक आघाडीवर सरकारला मोठा दिलासा

नवी दिल्ली: देशातील कोरोना रुग्णांचा आकडा गेल्या काही दिवसांपासून कमी होत आहे. मात्र कोरोनाची दुसरी लाट अजूनही पूर्णपणे ओसरलेली नाही. मार्च, एप्रिल महिन्यात देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला. त्यामुळे अनेक राज्यांनी कठोर निर्बंध लादले. यामुळे उद्योगधंद्यांवर परिणाम झाला. करांच्या माध्यमातून मिळणारा महसूल कमी झाला. देश कोरोना संकटात असताना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं (आरबीआय) केंद्र सरकारला ९९ हजार १२२ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकेच्या केंद्रीय बोर्डाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

...तेव्हा योगी आदित्यनाथ धाय मोकलून रडले, मोदींकडून उत्तर प्रदेश सरकारचं कौतुक

जुलै २०२० ते मार्च २०२१ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत मिळालेली सरप्लस रक्कम आरबीआय केंद्राला देणार आहे. आरबीआयच्या बोर्डाची ५८९ वी बैठक आज पार पडली. त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. 'आरबीआयनं आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च केलं आहे. आधी आर्थिक वर्ष जुलै ते जून असं होतं. त्यामुळेच बोर्डानं जुलै ते मार्च २०२१ या नऊ महिन्यांच्या कालावघीतील कामकाजाबद्दल चर्चा केली. बैठकीत वार्षिक अहवालाला मंजुरी देण्यात आली. केंद्राला ९९ हजार १२२ कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यासही मंजुरी दिली गेली आहे,' असं आरबीआयनं आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

याआधी २०१९ मध्ये आरबीआयनं मोदी सरकारला १.७६ लाख कोटी रुपये दिले होते. त्यावेळी विरोधकांनी आरबीआयच्या निर्णयावर टीकेची झोड उठवली होती. बिमल जालान समितीच्य शिफारसीनुसार ही रक्कम हस्तांतरित केली गेली होती. आरबीआय आपल्याकडे असणारी सरप्लस रक्कम दरवर्षी सरकारला देते. त्याला लाभांश म्हटलं जातं. आरबीआयची स्थापना १९३४ मध्ये झाली. आरबीआय कायदा १९३४ च्या अंतर्गत बँकेचं कामकाज चालतं.