Verdict on Adultery: ...म्हणून सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला व्यभिचार कायदा

158 वर्षं जुनं कलम 497 रद्द करून विवाहबाह्य संबंध ठेवणा-या पतीस सर्वोच्च न्यायालयानं रान मोकळं करून दिलं आहे.

नवी दिल्ली- 158 वर्षं जुनं कलम 497 रद्द करून विवाहबाह्य संबंध ठेवणा-या पतीस सर्वोच्च न्यायालयानं रान मोकळं करून दिलं आहे. एखाद्या विवाहित पुरुषानं इतर विवाहित महिलेशी शारीरिक संबंध ठेवल्यास तो गुन्हा ठरतो, परंतु त्यासाठी त्या विवाहित महिलेच्या पतीनं त्या परपुरुषाविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची गरज असते. तसेच पतीच्या इतर कुटुंबीयांना अशा विवाहबाह्य संबंध ठेवणा-या पुरुषाविरोधात कोणतीही तक्रार करता येणार नाही, अशी कायद्यात तरतूद होती. सर्वोच्च न्यायालयानं हा कायदाच रद्द केल्यानं आता विवाहबाह्य संबंध गुन्हा ठरणार नाही.

विवाहित महिलेशी तिच्या पतीच्या परवानगीशिवाय दुस-या विवाहित पुरुषानं शारीरिक संबंध ठेवणं हे व्यभिचाराच्या कार्यकक्षेत येत होतं. त्यानुसार विवाहबाह्य संबंध ठेवणा-या विवाहित पुरुषाविरोधात महिलेचा पती तक्रार दाखल करू शकत होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं 497 हे कलम रद्द करत कारणच संपुष्टात आणलं आहे. या कायद्यानुसार पतीनं तक्रार केल्यास विवाहित महिला संबंध ठेवणा-या परपुरुषावर खटला चालवता येऊ शकत होता.

पतीला पत्नीबरोबर विवाहबाह्य संबंध ठेवणा-या पुरुषावर गुन्हा दाखल करता येत होता. परंतु जर पतीनं कुठल्याही विवाहित महिलेशी संबंध ठेवल्यास तिला त्या विवाहित महिलेवर गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार नव्हता. व्यभिचार हा गुन्हा नसला तरी पतीच्या विवाहबाह्य संबंधातून पत्नीनं आत्महत्या केल्यास पुराव्यानिशी पतीविरोधात खटला चालवला जाऊ शकतो. विवाहसंस्था टिकून ठेवण्यासाठी हा कायदा गरजेचं असल्याचं मत केंद्र सरकारनं मांडलं आहे. हे प्रकरण सध्या कायदा आयोगाकडे आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं यात हस्तक्षेप न करण्याची विनंतीही केंद्र सरकारनं केली होती.