निवडणूक आयोगावरील ताशेरे हटविण्यास नकार

सुप्रीम कोर्ट; माध्यमांना वार्तांकनाचा अधिकार

ठळक मुद्देकोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी निवडणूक आयोग जबाबदार असून अधिकाऱ्यांविरोधात मनुष्यवधाचे गुन्हा दाखल करायला हवे, अशी कठोर टीका मद्रास उच्च न्यायालयाने केली होती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : मद्रास उच्च न्यायालयाने  निवडणूक आयोगावर केलेल्या कठोर टीकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सहानुभूती व्यक्त केली. मात्र, न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान व्यक्त केलेली टीकात्मक मते हटविण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. तसेच सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या टिप्पणींचे वार्तांकन करण्यापासून माध्यमांना प्रतिबंध घालण्याची निवडणूक आयोगाची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी निवडणूक आयोग जबाबदार असून अधिकाऱ्यांविरोधात मनुष्यवधाचे गुन्हा दाखल करायला हवे, अशी कठोर टीका मद्रास उच्च न्यायालयाने केली होती. त्याविरोधात निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाच्या टीकेमुळे आयोगाच्या प्रतिमेला तडा गेला असून न्यायालयाकडून व्यक्त करण्यात आलेली मते किंवा टिप्पणींचे वार्तांकन करण्यापासून माध्यमांना प्रतिबंध करावा, अशी मागणी आयोगाने केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आण‍ि न्या. एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने म्हटले, की उच्च न्यायालयाची टिप्पणी कठोर होती हे मान्य आहे. मात्र, न्यायालयाच्या मतांमधून सर्वसामान्य जनतेच्या भावना व्यक्त होत असतात. जनतेच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्यात उच्च न्यायालयांची कायम महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना जनतेच्या हितांशी जुळलेल्या प्रकरणांमध्ये कटू प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य असायला हवे. आम्हाला उच्च न्यायालयांचे पावित्र्य जपायचे आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाची टिप्पणी कडू औषधाप्रमाणे मानून घ्यावी, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने आयोगाची समजूतही घातली.

माध्यमांना स्वातंत्र्य
n उच्च न्यायालयाची टिप्पणी न्यायालयीन आदेशात नमूद केलेली नसल्यामुळे ती हटविता येणार नाही.   राज्यघटनेने जनतेला बोलण्याचे आण‍ि व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. तेच स्वातंत्र्य माध्यमांनाही आहे. 
n माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचे आम्ही समर्थक आहोत. माध्यमांनी संपूर्ण सुनावणीचे वार्तांकन करायला हवे. नागरिकांना न्यायालयीन कार्यवाहीदरम्यान काय घडले. सुनावणीदरम्यान होणारे दावे, प्रतिदावे व न्यायालयाची निरिक्षणे तसेच प्रश्न याबाबत माहिती मिळावी, हा नागरिकांचा अधिकार आहे. 
n ही माहिती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध झाली पाहिजे आणि त्यामुळेच माध्यमांना वार्तांकनापासून रोखणे प्रतिगामी ठरेल.