एससी/एसटींच्या उपवर्गीकरणाच्या निकालाचा फेरविचार आवश्यक

राज्याला असे उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार देणारा कायदा पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरविला होता. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 मध्ये दिलेल्या निकालाचा दाखला उच्च न्यायालयाने दिला होता.

नवी दिल्ली - सरकारी नोकऱ्या, शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये आरक्षणासाठी अनुसूचित जाती-जमातींचे उपवर्गीकरण करण्याचा राज्यांना अधिकार नाही या सर्वोच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये दिलेल्या निकालाचा फेरविचार करणे आवश्यक बनले आहे, असे या न्यायालयाच्या खंडपीठाने गुरुवारी म्हटले.

न्या. अरुण मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती-जमातीच्या उपवर्गीकरणाबद्दल ई. व्ही. चिन्नया खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने निर्णय दिला होता. या निर्णयाचा आता फेरविचार होणे आवश्यक असल्याने ते प्रकरण सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यासमोर सादर करण्यात येईल. ते याप्रकरणी योग्य तो आदेश देतील.

या खंडपीठात न्या. इंद्राणी बॅनर्जी, न्या. विनीत सरन, न्या. एम. आर. शहा, न्या. अनिरुद्ध बोस यांचा समावेश आहे. अनुसूचित जाती-जमातींच्या उपवर्गीकरणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन खंडपीठाने १५ वर्षांपूर्वी दिलेला निकाल योग्य नाही, असे या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे मत आहे. अनुसूचित जाती-जमातींचे उपवर्गीकरण करून त्यांना आरक्षणात प्राधान्य देण्यासाठी राज्ये कायदे करू शकतात, असेही या खंडपीठाने म्हटले आहे.

कायदा ठरविला घटनाबाह्य
राज्याला असे उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार देणारा कायदा पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरविला होता. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 मध्ये दिलेल्या निकालाचा दाखला उच्च न्यायालयाने दिला होता.

उपवर्गीकरणाबाबत पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला पंजाब सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
अनुसूचित जाती-जमातींचे आरक्षणासाठी उपवर्गीकरण करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे की नाही, हे ठरविण्यासाठी व
2004 च्या निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी विस्तारित खंडपीठ स्थापन करा, अशी विनंती पंजाब सरकारने सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांना केली होती.