योगी सरकारचा अर्थसंकल्प सादर, गोशाळांसाठी 248 कोटींची तरतूद
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 7, 2019 02:48 PM2019-02-07T14:48:17+5:302019-02-07T14:48:48+5:30
उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री राजेश अग्रवाल यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी 4 लाख 70 हजार 684 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारने आपल्या कार्यकाळातील तिसरा अर्थसंकल्प गुरुवारी विधानसभेत सादर केला. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर योगी सरकारसाठी यंदाचा अर्थसंकल्प अत्यंत महत्वाचा आहे. उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री राजेश अग्रवाल यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला.
या अर्थसंकल्पात सर्व वर्गाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न योगी सरकारकडून करण्यात आला आहे. राज्यातील पर्यटन क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी अतिरिक्त निधी निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच, गोसंवर्धनावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. राज्यात गोशाळा व्यवस्थापनासाठी 248 कोटी रुपये देण्यात आले आहे. योगी सरकारने यावेळी 4 लाख 70 हजार 684 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
अर्थसंकल्प सादर करण्यात आल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले की, 'यंदाचा अर्थसंकल्प सर्वात मोठा आहे. गेल्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 11.98 टक्के जास्त आहे. गेल्या काही दशकांपूर्वी ज्या योजना पूर्ण करण्यात आल्या नाहीत. त्या योजना आमचे सरकार पूर्ण करणार आहे. याशिवाय, सध्या आमच्या सरकारवर कर्जमाफीचा दबाव नाही. त्यामुळे अधिक योजना लागू करण्यात येणार आहेत.'
बजट पेश होने के बाद तिलक हाल में प्रेस वार्ता। देखिये :- https://t.co/teuiCVXNEB
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 7, 2019
अर्थसंकल्पातील काही महत्वाचे मुद्दे -
- उत्तर प्रदेशात एकूण यंदाचा अर्थसंकल्प 4 लाख 79 हजार 701 कोटींचा आहे.
- मथुरा-वृंदावनमध्ये ऑडिटोरिअमच्या निर्मितीसाठी 8.38 कोटी रुपये.
- नवीन डेअरीच्या स्थापनेसाठी 56 कोटी रुपये.
- संस्कृत भाषेच्या शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी संस्कृत शाळांना 242 कोटी रुपयांची तरतूद
- अयोध्येमधील प्रमुख पर्यटन स्थळांच्या एकीकृत विकासासाठी 101 कोटी रुपये.
- एक्स्प्रेस वे साठी 3194 कोटी रुपयांची तरतूद.
- सहकार क्षेत्रातील बंद चीनी मिलसाठी 50 कोटी रुपये.
-शहरी भागात कान्हा गोशाळा आणि आवारा पशू शेल्टर योजनेसाठी 200 कोटी रुपयांची मंजुरी.
- उत्तर प्रदेशातील भटक्या जनावरांच्या देखरेखीसाठी 165 कोटी रुपये मंजूर