सचिनचे पूर्ण वेतन पंतप्रधान निधीस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 2, 2018 01:06 AM2018-04-02T01:06:18+5:302018-04-02T01:06:18+5:30
‘मास्टर ब्लास्टर’ क्रिकेटपटू, भारतरत्न सचिन तेंडुलकरने राज्यसभा सदस्य या नात्याने सहा वर्षांत वेतन आणि भत्ते म्हणून मिळालेली सुमारे ९० लाख रुपयांची संपूर्ण रक्कम पंतप्रधान सहाय्यता निधीला दान केली आहे.
नवी दिल्ली - ‘मास्टर ब्लास्टर’ क्रिकेटपटू, भारतरत्न सचिन तेंडुलकरने राज्यसभा सदस्य या नात्याने सहा वर्षांत वेतन आणि भत्ते म्हणून मिळालेली सुमारे ९० लाख रुपयांची संपूर्ण रक्कम पंतप्रधान सहाय्यता निधीला दान केली आहे.
या विचारशील कृतीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सचिनचे आभार मानले आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाने तसे पत्र सचिन तेंडुलकरला पाठविले आहे. त्या म्हटले आहे की, सचिनने दान केलेल्या रकमेचा उपयोग पीडित व्यक्तींच्या मदतीसाठी केला जाईल.
सचिन तेंडुलकर व अभिनेत्री रेखा यांनी राज्यसभा सदस्यत्वाच्या काळामध्ये सभागृहामध्ये फारशी हजेरी लावली नाही, कामकाजामध्येही कमी सहभाग घेतला, अशी टीका सतत केली जायची. मात्र, खासदारासाठी असलेल्या स्थानिक विभाग विकास निधीचा उत्तम उपयोग केला असल्याचा दावा सचिन तेंडुलकरने केला आहे. सदर निधीतून सहा वर्षांत मिळून ३० कोटी रुपये उपलब्ध झाले. त्यातील ७.४ कोटी रुपये खर्चून १८५ प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले. त्यात काही शैक्षणिक प्रकल्प असून शिक्षणसंस्थांतील वर्गांची पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : ‘मास्टर ब्लास्टर’ क्रिकेटपटू, भारतरत्न सचिन तेंडुलकरने राज्यसभा सदस्य या नात्याने सहा वर्षांत वेतन आणि भत्ते म्हणून मिळालेली सुमारे ९० लाख रुपयांची संपूर्ण रक्कम पंतप्रधान सहाय्यता निधीला दान केली आहे.
या विचारशील कृतीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सचिनचे आभार मानले आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाने तसे पत्र सचिन तेंडुलकरला पाठविले आहे. त्या म्हटले आहे की, सचिनने दान केलेल्या रकमेचा उपयोग पीडित व्यक्तींच्या मदतीसाठी केला जाईल.
सचिन तेंडुलकर व अभिनेत्री रेखा यांनी राज्यसभा सदस्यत्वाच्या काळामध्ये सभागृहामध्ये फारशी हजेरी लावली नाही, कामकाजामध्येही कमी सहभाग घेतला, अशी टीका सतत केली जायची. मात्र, खासदारासाठी असलेल्या स्थानिक विभाग विकास निधीचा उत्तम उपयोग केला असल्याचा दावा सचिन तेंडुलकरने केला आहे. सदर निधीतून सहा वर्षांत मिळून ३० कोटी रुपये उपलब्ध झाले. त्यातील ७.४ कोटी रुपये खर्चून १८५ प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले. त्यात काही शैक्षणिक प्रकल्प असून शिक्षणसंस्थांतील वर्गांची पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे.