एकाच वेळी निवडणुकांसाठी मोदी आग्रही, सहमतीचे प्रयत्न

देशभर लोकसभा व राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाचवेळी व्हाव्यात, याबाबत पंतप्रधान मोदी विशेष आग्रही आहेत.

सुरेश भटेवरा
नवी दिल्ली : देशभर लोकसभा व राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाचवेळी व्हाव्यात, याबाबत पंतप्रधान मोदी विशेष आग्रही आहेत. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात या महत्वाकांक्षी संकल्पनेबाबत सर्वपक्षीय सहमती तयार करण्यासाठी मोदी सरकार कसोशीने प्रयत्न करणार असल्याची माहिती हाती आली आहे.
बिहारमधे नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील जद(यु) व तामिळनाडूत अद्रमुकचा या एकत्र निवडणुकांना पाठिंबा आहे. ओडिशात बीजू जनता दल, तेलंगणात टीआरएस व आंध्रप्रदेशात तेलुगु देशम देखील या प्रस्तावाला अनुकूल आहे. अन्य राज्यांनाही विश्वासात घेउन प्रत्यक्षात ही योजना राबवता येईल,असा अंदाज आल्याने पंतप्रधान मोदी याबाबत विशेष उत्साहात आहेत, असे माहितगारांना वाटते.
नियोजित वेळापत्रकानुसार लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला आता साधारणत: १८ महिने शिल्लक आहेत. पाच वर्षांच्या कालखंडानंतर वेळेवर ही निवडणूक संपन्न झाली तर ती एप्रिल/मे २0१९ च्या सुमारास होईल. तथापि राजधानीत सत्तेच्या वर्तुळात सध्या जी चर्चा सुरू आहे, त्यानुसार राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ व त्रिपुरा या ४ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका २0१८ च्या अखेरीस आहेत. एकतर या चार राज्यांसोबत लोकसभेच्या
मुदतपूर्व निवडणुकीला सामोरे जावे अथवा महाराष्ट्र व हरियाणा या राज्यांनाही सोबत घेण्यासाठी या चार राज्यांच्या निवडणुका ३ ते ४ महिने पुढे ढकलता येतील काय, याबाबत मोदी सरकारने विचारविनिमय सुरू केला आहे.
प्रत्यक्षात असे घडले तर लोकसभा निवडणुकीबरोबर बिहार, तामिळनाडू, ओडिशा, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तिसगड, त्रिपुरा, महाराष्ट्र व हरयाणा अशी ११ राज्ये लोकसभा निवडणुकीबरोबर विधानसभा निवडणुकीलाही तयार आहेत, असे चित्र देशात तयार होईल. पंतप्रधानांच्या आग्रही प्रस्तावाला देशातल्या बहुतांश राज्यांचा पाठिंबा असल्याने अन्य राज्यांवर मग साहजिकच त्याचा दबाव निर्माण करता येईल, अशी सत्ताधाºयांची अपेक्षा आहे. या विषयाचा बारकाईने विचार करण्यासाठी पंतप्रधानांचा एका खास मंत्रिसमुहाची नियुक्ती करण्याचा इरादा असल्याचे समजले आहे.
देशात विविध क्षेत्रात अनेक कारणांनी मोदी सरकारच्या विरोधात असंतोष वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी २0१८ हे वर्ष मोदी सरकारच्या दृष्टिने कसोटीचे व सत्वपरीक्षेचे वर्ष आहे. त्यामुळेच वातावरण अधिक खराब होण्याआधीच केंद्रासह जमेल तेवढ्या जास्तीत जास्त राज्यांच्या निवडणूकाही उरकणे इष्ट होईल, असा सत्ताधारी धुरिणांचा होरा आहे.

व्हीव्हीपीएटी टाळण्यासाठी घाई?
ईव्हीएम मशिनमधे छेडछाड करून देशात व विविध राज्यात निवडणुका जिंकल्याचा आरोप भाजप व मोदी सरकारवर यापूर्वी विरोधकांनी अनेक वेळा केला. सुप्रीम कोर्टाने ही शक्यता समूळ नष्ट करण्यासाठी मतदान यंत्रांमध्ये दिलेल्या मताची छापील पावती देण्याची सोय (पेपर आॅडिट ट्रेल ‘व्हीव्हीपॅट‘) करण्याचा आदेश दिला. या नेत्याच्या म्हणण्यानुसार न्यायालयीन आदेशाचे कसोशीने पालन झाले तर सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत प्रत्येक मतदान केंद्रावर ईव्हीएम मशिनसोबत ‘व्हीव्हीपॅट’ ची सोय निवडणूक आयोगाला करावीच लागेल.प्रत्येक मतदान केंद्रावर व्हीव्हीपॅट मशिन्स लावण्याइतपत यंत्रे तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला उपलब्ध होतील की नाही, याविषयी तूर्त साशंकतेचे वातावरण आहे. मतदानाच्या वेळी सत्ताधाºयांसाठी व्हीव्हीपॅट मशिन्स गैरसोयीची आहेत, मोदी सरकारला
ती नकोच आहेत, निवडणूक आयोगालाही आगामी निवडणुकीत हा प्रयोग राबवता येऊ
नये, यासाठी केंद्र सरकारने आजवर बरीच चालढकल केली. काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने (नाव जाहीर न करण्याच्या शर्तीवर) मतदान यंत्रांमधील ही ‘व्हीव्हीपॅट’ यंत्रणा गैरसोयीची ठरणार असल्याने मोदी सरकारने निवडणुकीच्या वेळापत्रकाबाबत अचानक भाजपला अनुकूल खेळ सुरु केला असल्याचा आरोप केला. तथापि लोकसभेची मुदतपूर्व सार्वत्रिक निवडणूक अथवा लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका एकाचवेळी झाल्या तर एकाचवेळी इतकी मशिन्स उपलब्ध करणे आयोगाला शक्य होणार नाही, याचा अंदाज मोदी सरकारला असल्याने निवडणुकांच्या वेळापत्रक बदलण्याचा त्यांनी खेळ सुरू केला आहे.