नवी दिल्ली : केंद्रीय विद्यालयांमध्ये इयत्ता सहावी ते आठवीर्पयत संस्कृत ही तिसरी भाषा राहणार असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय विद्यालयांमध्ये जर्मन भाषेला वगळता पर्याय म्हणून संस्कृतला तिस:या भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतल्याने वाद उफाळला आहे. शैक्षणिक सत्र सुरू असतानाच घेतलेल्या या निर्णयाचा फटका देशभरातील 5क्क् केंद्रीय विद्यालयांमधील 7क् हजारांवर विद्याथ्र्याना बसू शकतो.
वादाच्या पाश्र्वभूमीवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याला परवानगी द्या, अशी विनंती अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सरन्यायाधीश एच.एल. दत्तू यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर केली. खंडपीठाने तशी मुभा देत सुनावणी शुक्रवारी निश्चित केली आहे. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने पालकांच्या एका समूहाने सादर केलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्याला सहमती दर्शविली होती. दरम्यान, न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर केंद्राला उत्तर मागितले होते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
4कोणत्या भाषेची निवड करायची हा निर्णय विद्यार्थी व पालकांवर सोडायला हवा. शैक्षणिक सत्र चालू असतानाच विद्याथ्र्यावर भाषेची सक्ती लादली जाऊ नये, असा युक्तिवाद याचिकाकत्र्याच्या वकिलाने केला आहे.