वृत्तपत्रांची पीडीएफ फाईल शेअर करणे बेकायदेशीर; सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्त्यांचे मत

उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचे व्यवस्थापनाला अधिकार

- एस. के. गुप्ता/ नितीन अग्रवाल 

नवी दिल्ली : व्हॉटस्अ‍ॅपवर कोणत्याही वृत्तपत्राची पीडीएफ फाईल तुम्ही शेअर करत असाल तर ते बेकायदा आहे, असे मत वृत्तपत्राचे आर्थिक हित आणि फेक न्यूजसंदर्भात उपस्थित होत असलेल्या प्रश्नावर भाजपचे प्रवक्ते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ अधिवक्त्यांनी व्यक्त केले आहे.

भाजपचे प्रवक्ते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता अमन सिन्हा यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना म्हटले की, वृत्तपत्राच्या पीडीएफमध्ये हस्तक्षेप करून जर कोणी तिला फॉरवर्ड करत आहे व त्यामुळे फेक न्यूजला चिथावणी मिळत असेल तर ते पूर्णपणे बेकायदा आहे. या परिस्थितीत वृत्तपत्राच्या व्यवस्थापनाला हा अधिकार आहे की, असे करणाऱ्यांविरुद्ध दिवाणी आणि फौजदारी अशा दोन्ही प्रकारची कायदेशीर कारवाई करावी.

सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ अधिवक्ता विशाल जोगदंड म्हणाले की, वृत्तपत्राचा वर्गणीदार बनलेला जर कोणी एकाच वर्गणीवर वृत्तपत्र फॉरवर्ड करत आहे किंवा अनेकांना विकत आहे तर ते चूक आहे. यामुळे ट्रेड कॉपी राईटचेही उल्लंघन होते. ‘लोकमत’ वृत्तपत्र मोठा ब्रँड आहे. जर कोणी त्याची पीडीएफ डाऊनलोड करून फॉरवर्ड करत असेल तर ते आयटी अ‍ॅक्टचे उल्लंघन आहे.

कारण त्यात कोणी फेरफार करून फेक न्यूज देत असेल तर त्यामुळे वृत्तपत्राची प्रतिष्ठा खराब होते. या परिस्थितीत वृत्तपत्रांनाही हे गरजेचे आहे की, ज्या प्रकारे गोपनीय दस्तावेजांच्या शेअरिंगसाठी सॉफ्टवेअर बनले आहेत तशाच सॉफ्टवेअरचा उपयोग वृत्तपत्रांनी करावा. त्यात फक्त वर्गणीदारच पीडीएफ उघडून वाचू शकेल आणि त्यात कोणाला कोणत्याही प्रकारचा फेरफार करता येणार नाही. जर तसे काही केलेच तर त्याच्यावर आयटी कायद्यानुसारकारवाई करण्याचा वृत्तपत्रांना अधिकार आहे.

उल्लंघन केल्यास काय आहे शिक्षा?
वरिष्ठ अधिवक्ता आणि आयटी प्रकरणाचे जाणकार पवन दुग्गल यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, कोणत्याही वृत्तपत्राची पीडीएफ किंवा इलेक्ट्रॉनिक कॉपीला सोशल मीडिया किंवा इतर माध्यमात प्रसारित करणे पूर्णपणे बेकायदा आहे.
अशा प्रकरणी प्रकाशकांना अनेक कायदेशीर अधिकार आहेत. विनापरवानगी किंवा पूर्व परवानगी न घेता वृत्तपत्राची प्रत प्रसारित केली जात असेल तर ते कॉपीराईट कायद्याचे थेट उल्लंघन आहे. याशिवाय धोका देणे, आर्थिक हानी करणे असेही प्रकरण होते.
माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यानुसार अशा प्रकरणांत कारवाई केली जाऊ शकते. आयटी कायद्याचे कलम ६६ आणि ४३ चे उल्लंघन करणाºयाला तीन वर्षांची तुरूंगवासाची शिक्षा आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे, असे दुग्गल म्हणाले.

फेक न्यूजमुळे होतो ब्रँडनेमवर परिणाम
सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे कार्यवाहक सचिव व अधिवक्ता रोहित पांडेय यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, वृत्तपत्राच्या पीडीएफ फाईलला सोशल मीडिया विशेषत: व्हॉटस्अ‍ॅपवर शेअर करण्याचा प्रकार खूपच वाढला आहे.
लोक वर्गणी न भरताच वृत्तपत्रांची सॉफ्टकॉपी शेअर करत आहेत. त्यावर वृत्तपत्राचे बँ्रड नेम लिहिलेले असते. जर कोणी पीडीएफ फाईलमध्ये फेक न्यूज देत असेल तर त्यामुळे वृत्तपत्राच्या बँ्रडनेमवरही परिणाम होतो. म्हणून असे करणे कॉपी राईट कायद्याच्याविरोधात आहे. असे करणाºयांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा वृत्तपत्राच्या व्यवस्थापनाला अधिकार आहे, असे ते म्हणाले.