राम मंदिरासाठी कायदा अशक्य, मोहन भागवत यांच्या मागणीवर भाजपाचे मौन

रा. स्व. संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी अयोध्येत राम मंदिर बांधण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी केली असली, तरी या तसे करण्याचा भाजपा वा केंद्र सरकारचा विचार दिसत नाही.

- हरीश गुप्ता 

नवी दिल्ली : रा. स्व. संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी अयोध्येत राम मंदिर बांधण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी केली असली, तरी या तसे करण्याचा भाजपा वा केंद्र सरकारचा विचार दिसत नाही. मात्र मुद्द्यावर भाजपा नेत्यांनी मौन धारण केले आहे. भागवत यांच्या या मागणीने भाजपा नेत्यांना धक्का बसला आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अथवा कायद्याद्वारे राम मंदिर व्हावे, अशी भाजपाची भूमिका आहे. त्यासाठी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रयत्न केले. पण मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने न्यायालयीन निर्णय येण्यावर भर दिला. त्यामुळे सरकार न्यायालयीन निर्णयाची वाट पाहत आहे.
अयोध्येत राम मंदिर बांधण्याच्या मुद्द्याशी भाजपा नेते बांधील आहेत. राम मंदिर चळवळीचा लोकसभा निवडणुकीत फायदा होऊ शकतो, याचीही पक्षनेत्यांना खात्री आहे. आता दररोज सुनावणीसाठी सरकार न्यायालयाकडे आग्रह धरेल. या मुद्द्यावर बोलण्यास भाजपाचे नेते तयार नाहीत.
संघप्रमुखांच्या मागणीवर भाजपाच्या कोअर समितीच्या बैठकीत विचार होणार आहे. ज्येष्ठ सहा सदस्यांचा समावेश असलेल्या समितीची बैठक लवकरच होणार आहे. न्यायालयीन निर्णयाची वाट पाहावी, असा पक्षाचा दृष्टिकोन असला तरी सरसंघचालकांच्या सूचनेचाही योग्य सन्मान करण्यात येईल, असे एका नेत्याने सांगितले.