शेतकऱ्यांसाठी ऊस आणखी झाला गोड! एफआरपीत प्रतिटन 150 रुपयांनी वाढ होणार

केंद्र सरकारचा निर्णय: उताऱ्याचा बेसरेट आता १० ऐवजी १०.२५ टक्के; ५ कोटी ऊस उत्पादकांना हाेणार लाभ

लोकमत न्यूज नेटवर्क । नवी दिल्ली/कोल्हापूर  
२०२२-२३ या साखर हंगामासाठी (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) उसाला प्रतिटन ३०५० रुपये एफआरपी केंद्र सरकारने बुधवारी जाहीर केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

समितीच्या निर्णयानुसार, प्रतिटन ३०५० रुपये हा भाव १०.२५ टक्के साखर उताऱ्यास आहे. त्यापेक्षा जास्त अथवा कमी उतारा आल्यास भाव कमी किंवा जास्त होईल. प्रत्येक ०.१ टक्का वाढीव उताऱ्यामागे प्रतिटन ३०५० रुपये वाढीव, तर प्रत्येक ०.१ टक्का कमी उताऱ्यामागे प्रतिक्विंटल ३०५० रुपये कमी भाव मिळेल. मात्र उतारा ९.५ टक्क्यांच्याही खाली घसरल्यास भावात आणखी कपात केली जाणार नाही. अशा शेतकऱ्यांना प्रतिटन २८२१ रुपये प् या दराने कारखान्यांकडून पैसे दिले जातील. २०२१-२२ मध्ये हा दर २७५५ रुपये होता.

आठ वर्षांत ३४ टक्के वाढ
n शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी सरकारने मागील ८ वर्षांत उसाच्या एफआरपीमध्ये ३४ टक्क्यांची वाढ केली आहे.
n याचवेळी उताऱ्याचा बेस रेटही ९ टक्कयांवरुन १०.२५ टक्क्यांवर नेण्यात आला आहे. २०१३-१४ मध्ये प्रतिटन २११० रुपये एफआरपी होती. तर उसाचे उत्पादन २३९७ लाख टन होते. ऊस उत्पादकांना ५१ हजार कोटी मिळत होते. 
n २०२१-२२ च्या हंगामात एफआरपी २९०० रुपये होता. उसाचे उत्पादन ३५३० लाख टन होते. यातून ऊस उत्पादकांना १ लाख १५ हजार १९६ कोटी रुपये मिळाले आहेत.

महाराष्ट्रात ६० लाख ऊस उत्पादक
उसाच्या भावात वाढ करण्याच्या निर्णयाचा देशातील ५ कोटी उस उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ होईल. साखर कारखाने आणि इतर पूरक उद्योगांतून ५ लाख कामगारांना रोजगार मिळतो. महाराष्ट्रात ५५ ते ६० लाख ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत. गेल्या हंगामात महाराष्ट्रातील १९९ साखर कारखाने सुरू होते. येत्या हंगामात २०० हून अधिक कारखाने सुरू होतील अशी अपेक्षा आहे.

विक्री दरात वाढ नाहीच
n साखरेचे भाव कोसळण्यास आळा बसावा यासाठी सरकारने साखरेसाठी ‘किमान विक्री दर (एमएसपी) संकल्पना आणली आहे. 
n २०१८ मध्ये एमएसपी २९ रुपये किलो इतकी ठरविण्यात आली होती. १४ फेब्रुवारी २०१९ पासून ती ३१ रुपये किलो इतकी आहे. 
n साखर निर्यातीस प्रोत्साहन, शिलकी साठा व्यवस्थापन, इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढ व शेतकऱ्यांची बाकी देणे यांसाठी साखर कारखान्यांना १८ हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य करण्यात आले आहे. हा दर वाढवून ३५०० रुपये करावा या कारखानदारांच्या मागणीकडे मात्र सरकारने दुर्लक्ष केले आहे.

उत्पादन खर्च कमीच
सन २०२२-२३ या साखर वर्षासाठी ऊस उत्पादनाचा खर्च १६२० रुपये प्रतिटन निर्धारित करण्यात आला आहे. त्या तुलनेत उसाला जाहीर झालेला भाव ८८.३ टक्के अधिक आहे. तसेच २०२१-२२ च्या तुलनेत हा भाव २.६ टक्क्यांनी अधिक आहे. असे असले तरी मशागत खर्च , खातांच्या वाढलेल्या किमंती याचा विचार करता ऊसाचा उत्पादन खर्च यापेक्षा कितीतरी जादा आहे.

प्रत्यक्षात वाढ कमीच
प्रतिटन १५० रुपये वाढ दिसत असली तरी साखर उताऱ्याचा बेस १० टक्कयांवरुन १०.२५ टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे मूळ १० टक्के उताऱ्याच्या आधार गृहीत धरला तर शेतकऱ्यांच्या पदरात प्रत्यक्षात ११२ रुपये ५० पैसेच प्रतीटन वाढीव मिळणार आहेत.