नवी दिल्ली: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) आणि नवाब मलिक (Nawab Malik) यांना अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यपाल भगत सिंह कोश्याी यांनी महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारच्या बहुमत चाचणीसाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या पार्श्वभूमीवर अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांनी किमान बहुमत चाचणीसाठी तरी विधिमंडळात हजर राहता यावे, यासाठी परवानगी देण्यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. दोन्ही नेत्यांची ही मागणी मान्यत करण्यात आली आहे.
मनी लाँड्रिगप्रकरणी अटकेत असलेले राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. बहुमत चाचणीत मतदान करण्यासाठी सोडण्यात यावे, अशी मागणी मलिक आणि देशमुख यांनी केली आहे. शिवसेनेचे बडे नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासह ३५ हून अधिक आमदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर आठवडाभरापासून राज्यातील राजकीय संघर्ष पराकोटीला पोहोचल्याचे पाहायला मिळत आहे. यातच राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले आहे.
अखेर सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा
अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांनी सुरुवातीला राज्यसभा निवडणुकीसाठी परवानगी मिळावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, उच्च न्यायालायाने याला नकार दिला. त्यानंतर पुन्हा एकदा विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मतदान करता यावे, यासाठीही उच्च न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता. मात्र, पुन्हा दुसऱ्यांदा उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली होती. आता राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बहुमत चाचणीसाठी उपस्थित राहता यावे, यासाठी विनंती याचिका अर्ज दाखल केला होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही नेत्यांना दिलासा देत विधिमंडळात उपस्थित राहण्याची मुभा देण्यात आली आहे.