राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यातील नेत्यांना सुप्रीम कोर्टाचाही दणका

तपास सुरुच राहणार : हायकोर्टाच्या निकालात हस्तक्षेप नाही

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील (शिखर बँक) हजारो कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ््यात फौजदारी गुन्हा नोंदवून तपास करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिल्याने यात आरोपी असलेल्या माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह विविध राजकीय पक्षाच्या अनेक नेत्यांना तसेच बँकेच्या माजी संचालकांना आणखी एक दणका मिळाला.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हा नोंदवून तपास सुरु केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालाने हा तपास थांबणार नाही, हे स्पष्ट झाल्याने या नेतेमंडळींना आता येत्या काही दिवसांत अटक टाळण्यासाठी धावपळ करावी लागणार आहे.
मुख्य म्हणजे एकूण ७० आरोपींपैकी काही मोजक्याच आरोपींनी केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल झाला असला तरी त्याने इतरांचे दरवाजेही बंद झाले आहेत. वसंतराव नाथा शिंदे व आनंदराव अडसुळ (दोघे मुंबई), अमरसिंह शिवाजीराव पंडित (बीड), निलेश ऊर्फ बाळासाहेब सरनाईक (कोल्हापूर), दिलीपराव दगडू देशमुख (लातूर), सिद्धरामप्पा नागप्पा आलुरे व मधुकरराव देवराव चव्हाण (दोघेही उस्मानाबाद) आणि रामप्रसाद कदम बोर्डीकर (जिंतूर-परभणी) या बँकेच्या माजी संचालकांनी उच्च न्यायायालयाच्या २२ आॅगस्टच्या निकालाविरुद्ध विशेष अनुमती याचिका केल्या होत्या. या सर्व याचिका न्या. अरुण मिश्रा व न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी प्रथमच सुनावणीस आल्या व त्या तडकाफडकी फेटाळल्या गेल्या.

सुरु झालेला तपास थांबविणे इष्ट होणार नाही
याचिकाकर्त्यांतर्फे विविध वकिलांनी अनेक मुद्दे मांडून उच्च न्यायालयाच्या निकालास निदान अंतरिम स्थगिती तरी द्यावी, अशी विनंती केली. मात्र ती अमान्य करताना खंडपीठाने सांगितले की, या घोटाळ््यातील रक्कम खूप मोठी असल्याने त्याचा इतक्या वर्षांनी सुरु झालेला तपास थांबविणे इष्ट होणार नाही. म्हणूनच उच्च न्यायालयाच्या आदेशात आम्ही कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही. उच्च न्यायालयाने त्या निकालपत्रात नोंदविलेल्या निरीक्षणांनी प्रभावित न होता तपास पुढे सुरु ठेवला जावा.