सेक्स वर्कर्सनादेखील सन्मानाने जगण्याचा हक्क, आधार कार्ड जारी करा: सुप्रीम कोर्ट

आधारकार्डनंतर रेशनकार्ड आणि मतदार ओळखपत्र जारी करण्यासंदर्भातही पावले उचलण्यात येतील, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : सेक्स वर्कर्सनादेखील सन्मानजनक व्यवहाराचा मुलभूत हक्क असल्याचे स्पष्ट करून त्यांना आधारकार्ड देण्याचे निर्देश सर्वाेच्च न्यायालयाने दिले आहेत. एका प्राेफार्माच्या आधारे कार्ड जारी करावे, असे न्यायालयाने युनिक आयडेंटिफिकेशन अथाॅरिटी ऑफ इंडियाला सांगितले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, हे करताना सेक्स वर्करची ओळख जाहीर हाेणार नाही, अशा सूचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत.

न्यायालयाने म्हटले आहे की,  ‘यूआयडीएआय’ने एक प्राेफार्मा जारी करावा. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेचे राजपत्रित अधिकारी किंवा राज्य एड्स नियंत्रण साेसायटीच्या प्रकल्प संचालकाच्यावतीने नामांकन अर्ज जाेडण्यात यावा.

प्रकरण काय?

- ओळखीच्या पुराव्यावर जाेर न देता सेक्स वर्कर्सना आधारकार्ड दिले जाऊ शकते, असे ‘यूआयडीएआय’ने सर्वाेच्च न्यायालयाला यापूर्वी सुचविले हाेते.

- त्यानंतर न्यायालयाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना ओळखीचा पुरावा नसलेल्या सेक्स वर्कर्सची ओळख पटविण्याचे निर्देश दिले हाेते.

- अशा सेक्स वर्कर्सना काेराेना महामारीच्या काळात रेशनचे धान्य मिळू शकले नव्हते. 

- आधारकार्डनंतर रेशनकार्ड आणि मतदार ओळखपत्र जारी करण्यासंदर्भातही पावले उचलण्यात येतील, असेही न्यायालयाने सांगितले.