"१०४ वर्षांचा झालोय, मला आता सोडा"; हत्या प्रकरणातील दोषीच्या याचिकेवर कोर्टाने दिला निर्णय

पश्चिम बंगालमधील १०४ वर्षीय आरोपीच्या जामिनावर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.

Rasik Chandra Mandal Case: एका हत्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने १०४ वर्षीय रसिकचंद्र मंडलला अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला. १९८८ मध्ये एका खुनाच्या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या मंडलची आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यानंतर ट्रायल कोर्टाच्या अटींच्या आधारे तात्पुरती सुटका करण्यात येणार आहे. रसिकचंद्र मंडलने १९९४ मध्ये  हत्येप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले होते. या प्रकरणी त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. यानंतर त्याने अनेकवेळा आपल्या शिक्षेला आव्हान देत न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने मंडलला दिलासा दिला आहे.

१९२० रसिक चंद्र मंडलचा जन्म पश्चिम बंगालमधली मालदा जिल्ह्यातील एका अज्ञात गावात झाला. त्याच वर्षी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने इंग्रजांविरुद्ध असहकार आंदोलन सुरू केले. मंडलला १९९४ मध्ये १९८८ मधल्या एका हत्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले होते तेव्हा तो ६८ वर्षांचा होता आणि त्याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली. आजारांमुळे त्याला तुरुंगातून पश्चिम बंगालमधील बालूरघाट येथील सुधारगृहात हलवण्यात आले. २०१८ मध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाने आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेविरुद्ध त्याने केलेले अपील फेटाळले होते.

मंडलने पुन्हा २०२२ मध्ये शंभरी ओलांडण्यासाठी एक वर्ष बाकी असताना सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. वृद्धापकाळ आणि संबंधित आजारांचे कारण देत त्याने मुदतपूर्व सुटकेची मागणी केली होती. पॅरोल किंवा शिक्षा माफीसाठी पात्र होण्यासाठी १४ वर्षे तुरुंगात घालवण्याच्या निकषातून सूट देण्याची मागणीही केली होती. या प्रकरणी आताचे निवृत्त न्यायमूर्ती ए अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने ७ मे २०२१ रोजी पश्चिम बंगाल सरकारला यासंदर्भात नोटीस बजावली होती. कोर्टाच्या या नोटीसमध्ये सुधारगृहाच्या अधीक्षकांना १४ जानेवारी २०१९ पासून तुरुंगात असलेल्या मंडलच्या आरोग्याबाबत अहवाल देण्यास सांगितले होते.

शुक्रवारी हे प्रकरण सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आले. त्यांनी पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडणाऱ्या अधिवक्ता आस्था शर्मा यांना मंडलच्या परिस्थितीबद्दल विचारले. शर्मा यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले की मंडसला वयाशी संबंधित आरोग्याच्या समस्या आहेत. पण बाकी ते स्थिर असून लवकरच आपला १०४ वा वाढदिवस साजरा करणार आहे. त्यानंतर सरन्यायाधिशांच्या खंडपीठाने  मंडलची याचिका स्वीकारली. तसेच, मालदा जिल्ह्यातील माणिकचक पोलीस ठाण्यामध्ये ९ नोव्हेंबर १९८८ रोजी दाखल झालेल्या गुन्ह्यात मंडलला अंतरिम जामीनावर सोडण्याचा आदेश दिला.