प्रार्थनास्थळ कायद्यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी; अनेक याचिका दाखल, केंद्राचे उत्तर येणे बाकी

Supreme Court On Places of Worship Act: गेल्या काही काळापासून प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्टची देशभरात चर्चा सुरू आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय उद्या, म्हणजेच 12 डिसेंबर रोजी या कायद्याविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी करणार आहे. हे प्रकरण सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आहे. या याचिकांमध्ये 1991 चा कायदा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली असून, प्रार्थनास्थळ कायदा अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे.

दरम्यान, जमियत उलेमा-ए-हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डसह अनेक राजकीय नेत्यांनी या कायद्याच्या समर्थनार्थ अर्ज दाखल केले आहेत. धार्मिक स्थळांच्या सर्वेक्षणाशी संबंधित विविध न्यायालयांच्या आदेशांना त्यांनी विरोध केला आहे.

STORY | 3-judge SC bench to hear Thursday pleas challenging Places of Worship Act-1991

READ: https://t.co/eFxw6QHwedpic.twitter.com/SXkiLnIGwa

— Press Trust of India (@PTI_News) December 11, 2024

काय आहे प्रकरण ?
1991 च्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्टनुसार देशातील प्रत्येक धार्मिक स्थळाची 15 ऑगस्ट 1947 रोजीची स्थिती बदलली जाऊ शकत नाही. या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांमध्ये म्हटले आहे की, हा कायदा हिंदू, जैन, शीख आणि बौद्ध समुदायांना त्यांच्या हक्कांच्या मागणीपासून वंचित ठेवतो. कोणताही मुद्दा न्यायालयात मांडणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. पण 'प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट' नागरिकांना या अधिकारापासून वंचित ठेवतो. हे न्याय मिळवण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन तर आहेच, पण धार्मिक आधारावरही भेदभाव आहे.

सरकारचे उत्तर येणे बाकी 
वकील अश्विनी उपाध्याय व्यतिरिक्त, भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी, विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ यांसारख्या अनेक याचिकाकर्त्यांच्या याचिका 2020 पासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यावर केंद्र सरकारने अद्याप उत्तर दाखल केलेले नाही. दरम्यान, कायदा कायम ठेवण्याची मागणी करणारे अनेक अर्ज दाखल झाले आहेत. 

कायद्याच्या समर्थनार्थ अनेक याचिका
प्रार्थनास्थळ कायद्याचे समर्थन करत, सुन्नी मुस्लिम धर्मगुरूंची संघटना असलेल्या जमियत उलेमा-ए-हिंदने 2020 मध्येच याचिका दाखल केली होती. जमियतचे म्हणणे आहे की, अयोध्या वाद व्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः सांगितले होते की, इतर प्रकरणांमध्ये प्रार्थनास्थळ कायद्याचे पालन केले पाहिजे. त्यामुळे आता या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी होऊ नये. अशा सुनावणीमुळे मुस्लिम समाजात भीतीचे आणि असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण होईल.

जमियत व्यतिरिक्त, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, काँग्रेसचे प्रवक्ते आलोक शर्मा, आरजेडी खासदार मनोज झा, राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड, सीपीएम नेते प्रकाश करात यांच्यासह अनेकांनी प्रार्थनास्थळांच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका दाखल केल्या आहेत. हा कायदा भारताच्या धर्मनिरपेक्ष रचनेनुसार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. प्रत्येक नागरिकाला समानतेने, सन्मानाने आणि धार्मिक स्वातंत्र्याने जगण्याचा मूलभूत अधिकार घटनेने दिला आहे. हा कायदा अशा अधिकारांचे संरक्षण करतो. यामध्ये बदल केल्यास सामाजिक सौहार्दाला हानी पोहोचेल, असे त्यांचे म्हणने आहे.