कंपन्यांनी कामगारांना ओव्हरटाइमचे पैसे द्यावेत; गुजरात सरकारचा आदेश SCकडून रद्द

supreme court quashes gujarat govt notification तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने 19 एप्रिल ते 20 जुलै या कालावधीत ओव्हरटाइमचे पैसे देण्याचे आदेश दिले आहेत.

कामगारांबाबत गुजरात सरकारने दिलेली अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. कामगारांना ओव्हरटाइम वेतन न देता अतिरिक्त कामे करावी लागतील, असं राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले होते. कोरोना महामारीमुळे अर्थव्यवस्था आणखी बिकट झाली आहे, अशा परिस्थितीत मजुरांना वेळेत पगार न मिळणे यामागील एक कारण असू शकते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने 19 एप्रिल ते 20 जुलै या कालावधीत ओव्हरटाइमचे पैसे देण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना म्हटले आहे की, कोरोना लॉकडाऊनदरम्यान कामगारांना तीव्र आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. कोरोनामुळे कामगारांना आपले उदरनिर्वाहाच्या साधनांवर पाणी सोडावे लागत आहे. त्यातच हा कायदा जगण्याच्या आणि सक्तीच्या मजुरीच्या हक्कांच्या विरोधात वापरता येणार नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. 

राज्य सरकारने जारी केलेल्या 17 एप्रिलच्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, उद्योगांना लॉकडाऊनच्या कालावधीत कारखाना अधिनियमांतर्गत काही विशिष्ट अटींमधून सूट देण्यात आली. यात कामगारांना 6 तासांच्या अंतराने 30 मिनिटांचा ब्रेक देण्यात येणार असून, पुढील काम 6 तास केले जाईल. म्हणजेच मजुराला 12 तास काम करावे लागेल. अधिसूचनेत नमूद केले आहे की, त्याला मजुरीत केलेल्या जादा कामासाठीही केवळ सामान्य वेतन दिले जाईल. कारखाना कायद्याच्या कलमांन्वये ही अधिसूचना जारी करण्यात आली होती, ज्यायोगे सार्वजनिक आणीबाणीच्या वेळी सरकार कारखान्यांना कारखाना कायद्याच्या कक्षेतून मुक्त करू शकते.

या कलमानुसार, सार्वजनिक आणीबाणीचा अर्थ गंभीर आपत्कालीन परिस्थिती आहे, जी युद्ध किंवा बाह्य आक्रमकता किंवा अंतर्गत गडबड असो की भारताची सुरक्षा धोक्यात आणते. कोर्टाने म्हटले आहे की सरकार कलमांन्वये उद्योगांना सूट देऊ शकत नाही, कारण साथीच्या रोगाला सार्वजनिक आपात्कालीन परिस्थिती मानले जाऊ शकत नाही. तसेच 20 एप्रिल ते 19 जुलै या कालावधीत सर्व मजुरांना त्यांचे ओव्हरटाइम वेतन द्यावे, असेही कोर्टाने निर्देश दिले.