नवज्योतसिंग सिद्धू यांना सक्तमजुरी; सुप्रीम कोर्टाने बदलला निकाल, एक वर्षाची शिक्षा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 20, 2022 05:20 AM2022-05-20T05:20:47+5:302022-05-20T05:22:18+5:30
याप्रकरणी ४ वर्षांपूर्वी दिलेला स्वत:चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बदलला.
बलवंत तक्षक, लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंडीगड : कारकिर्दीच्या ऐन बहरात असताना मारहाणीदरम्यान एका ज्येष्ठ नागरिकाच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरल्याच्या मुद्द्यावरून माजी क्रिकेटपटू व काँग्रेसचे नेते नवज्योतसिंग सिद्धू यांना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एक वर्षाच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. याप्रकरणी ४ वर्षांपूर्वी दिलेला स्वत:चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बदलला.
१९८८ मध्ये पटियाळा येथे गाडी पार्किंगच्या मुद्द्यावरून नवज्योतसिंग सिद्धू आणि त्यांचा सहकारी यांचा गुरनामसिंग या ६५ वर्षे वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकाशी वाद झाला होता. वादाचे पर्यवसान मारहाणीत झाले. मारहाणीत गुरनामसिंग जबर जखमी झाले. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. गुरनाम यांच्या कुटुंबियांनी या प्रकरणी न्यायालयाकडे दाद मागितली. १९९९ मध्ये सत्र न्यायालयाने पुराव्यांअभावी सिद्धूना निर्दोष मुक्त केले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये सिद्धू यांना तीन वर्षांचा तुरुंगवास व एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये १ हजार रुपयांचा दंड ठोठावून सिद्धूना सोडून दिले होते. मात्र, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. एस. के. कौल यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणाची पुनर्विचार याचिका स्वीकारत गुरुवारी वरील निकाल दिला.
न्यायालयाचे निरीक्षण...
यापूर्वी केवळ दंड ठोठावताना काही तथ्ये दुर्लक्षित राहिली. हात हेदेखील एक शस्त्र असू शकते. एखादा मुष्टीयोद्धा, मल्ल, क्रिकेटपटू किंवा इतर दणकट व्यक्ती जबर ठोसा मारु शकतो. सिद्धू त्यावेळी उंचपुरे आणि दणकट होते. ते आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू होते. आपल्या ठोशातील शक्तीची त्यांना जाणीव होती. त्यामुळे ते सूटू शकत नाहीत.
न्यायालयाचा निर्णय मान्य
सिद्धू यांनी ट्विट करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य करत न्यायदेवतेपुढे समर्पण करणार असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. परंतु शिक्षेविरोधात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
घडून गेलेल्या घटनेवेळी संबंधिताचा राग अनावर झालाही असेल. परंतु राग अनावर झाल्याने घडलेल्या घटनेचे परिणामही भोगावे लागतील. कोणत्याही प्रकारची सहानुभूती दाखवून अपुरी शिक्षा ठोठावल्यास न्यायसंस्था आणि लोकांचा कायद्यावरील विश्वास यांना तडा जाऊ शकतो. - सर्वोच्च न्यायालय