लष्कराशी संबंधित चित्रपटाच्या प्रदर्शनाआधी ‘एनओसी’ घ्या

संरक्षण मंत्रालयाने असे पत्र आता लिहिण्याचे नेमके कारण काय, हे स्पष्ट झाले नाही.

ठळक मुद्देसंरक्षण मंत्रालयाने असे पत्र आता लिहिण्याचे नेमके कारण काय, हे स्पष्ट झाले नाही.

नवी दिल्ली : भारतीय लष्कराशी संबंधित विषयावर तयार केलेल्या कोणत्याही चित्रपटाच्या अथवा वेबसिरीजच्या जाहीर प्रदर्शनाआधी संबंधित निर्मात्यास आपल्याकडून ‘ना-हरकत दाखला’ (एनओसी) घेण्यास सांगावे, असे पत्र संरक्षण मंत्रालयाने चित्रपटांच्या सेन्सॉर बोर्डास पाठविले आहे.
समाजात भारतीय सैन्याची वेगळी प्रतिमा निर्माण होऊ नये यासाठी मंत्रालयाने अशा ‘एनओसी’चा आग्रह धरला असल्याचे सूत्रांनी सागितले. ज्याद्वारे सैन्यदलांची प्रतिमा मलिन होईल अथवा त्यांच्या भावना दुखावतील, अशा कोणत्याही घटना अथवा दृश्ये चित्रपटांमध्ये न दाखविण्याच्या सूचना सेन्सॉर
बोर्डाने सर्व संबंधितांना कराव्यात, असेही या पत्रात सांगण्यात आले आहे.

संरक्षण मंत्रालयाने असे पत्र आता लिहिण्याचे नेमके कारण काय, हे स्पष्ट झाले नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अलीकडेच दाखल केल्या गेलेल्या एका जनहित याचिकेतही हाच मुद्दा उपस्थित केला गेला होता. एकता कपूर यांच्या ‘एक्सएक्सएक्स-एपिसोड-२’ या वेबसिरीजवर बंदी घालावी यासाठी लष्करातील एका सैनिकाच्या मेव्हण्याने ही याचिका केली आहे. या वेबसिरीजच्या एका भागात एका सैनिकाच्या पत्नीचे पात्र असून ती विवाहबाह्य संबंध ठेवून व्यभिचार करणारी दाखविली आहे. अशा प्रकारच्या प्रदर्शनाने, देशाच्या रक्षणासाठी सैनिक सीमेवर प्राणांची बाजी लावत असताना वेगळा समज समाजात निर्माण होईल. याचिका म्हणते की, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३३ अन्वये सैन्यदलांतील व्यक्तींचे संघटनस्वातंत्र्य हिरावून घेतले असल्याने त्यांना एवढे संरक्षण तरी द्यायलाच हवे.



अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार असला तरी त्यावर व्यापक राष्ट्रहितासाठी वाजवी निर्बंध जरूर घालायला हवेत.
————————-

काही कळीचे प्रश्न?
च्संरक्षण मंत्रालयाच्या या पत्राने काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात, जसे-
च्एखाद्या चित्रपटास जाहीर प्रदर्शनाचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर पुन्हा असे ‘एनओसी’चे बंधन कसे घालता येऊ शकते?

च्प्रदर्शनाचे प्रमाणपत्र मिळण्यापूर्वीच ‘एनओसी’ घ्यायला सांगणे हा सेन्सॉर बोर्डाच्या कामात हस्तक्षेप होत असल्याने संरक्षण मंत्रालय असे करू शकते का? चित्रपटांमध्ये फार पूर्वीपासून पोलीस दलाचे अकार्यक्षम असे चित्र दाखविले जात आले आहे. फक्त सैन्यदलांनाच अशी वेगळी वागणूक का?