लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : कोविड-१९ साथीच्या काळात केंद्र व राज्य सरकारांनी विविध कामगार कायद्यांत एकतर्फी बदल केले. हे बदल करताना कामगार आणि त्यांच्या संघटनांचा कोणत्याही प्रकारे सल्ला घेण्यात आला नाही, अशी पोलखोल प्रा. के. आर. श्यामसुंदर यांनी आपल्या ‘इम्पॅक्ट ऑफ कोविड-१९, रिफॉर्म्स ॲण्ड पुअर गव्हर्नन्स ऑन लेबर राइट्स इन इंडिया’ या पुस्तकात केली आहे.
प्रा. श्यामसुंदर यांनी लिहिले आहे की, गेल्यावर्षी देशात राष्ट्रव्यापी लॉकडाऊन लावण्यात आले होते. या काळात हजारो लोकांचे रोजगार गेले, हजारो लोकांना केलेल्या कामाचे पैसे मिळाले नाही, लाखो लोकांना स्थलांतरित व्हावे लागले. ही दैना सुरू असतानाच सरकारांकडून कामगार कायदे शिथिल करण्याचे काम करण्यात आले.
कित्येक राज्यांनी कामाचे तास वाढविले. कारखाना कायदा व कंत्राटी कामगार कायदा लागू होण्यासाठी आवश्यक असलेली कामगार संख्येची मर्यादा वाढविण्यात आली. काही राज्यांनी तर ठरावीक कारखान्यांना कामगार कायद्यातून पूर्णत: सूटच दिली. प्रा. श्यामसुंदर यांनी म्हटले की, हे बदल करताना कोणत्याही सरकारांनी कामगार आणि त्यांच्या संघटनांना विश्वासात घेतले नाही. त्यामुळे कामगारांना या बदलाबद्दल माहितीच मिळालेली नाही.