सीबीआयमध्ये नेते, अधिकाऱ्यांचे फोन झाले टॅप; सरकारचे चौकशीचे आदेश!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 5, 2018 06:29 AM2018-12-05T06:29:00+5:302018-12-05T06:29:39+5:30
दोन संचालकांच्या वादामुळे चर्चेत आलेल्या सीबीआयच्या मागे चौकशीचे आणखी एक प्रकरण लागले आहे.
- हरिश गुप्ता
नवी दिल्ली : दोन संचालकांच्या वादामुळे चर्चेत आलेल्या सीबीआयच्या मागे चौकशीचे आणखी एक प्रकरण लागले आहे. परवानगीविना नेते व अधिकाºयांच्या फोन टॅपिंग झाल्याच्या प्रकरणाचा तपास करून, अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सरकारने गुप्तचर एजन्सीला दिले आहेत.
हे प्रकरण केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) अंतर्गत तपासात समोर आले होते आणि सीबीआयचे डीआयजी यांनीही सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेत म्हटले होते की, देशाच्या प्रमुख तपास एजन्सीमध्ये फोन टॅपिंग उघडकीस आली आहे. सीबीआयचे हटविण्यात आलेले संचालक अलोक वर्मा आणि त्यांचे सहकारी राकेश अस्थाना यांच्यातील संघर्षातही हा मुद्दा चर्चेला आलेला आहे.
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात फोन टॅप करण्याची सुविधा सीबीआयला दिलेली असते. मात्र त्यासाठी गृहखात्याची परवानगी घेणे आवश्यक असते. अत्यंत तातडीच्या प्रकरणात फोन टॅप करून त्यानंतर परवानगी घेण्याची मूभा सीबीआयला आहे. मात्र या व्यवस्थेचा दूरूपयोग केला गेला नाही ना? याचा तपास आता सरकार करणार आहे. सीबीआय अधिकाºयांनी केंद्रीय गृह सचिवांच्या परवानगीशिवाय आपले अधिकारी आणि राजकारणी यांचे मोबाइल आणि लँडलाइन फोन टॅप केल्याचे समजते. या बेकायदेशीर फोन टॅपिंगबाबत सरकार काळजीत आहे. वस्तुत: सरकारने अलोक वर्मा यांच्या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केलेली आहे. यात म्हटलेले आहे की, सीबीआय संचालकांनी दक्षता आयोगाच्या प्रश्नाला उत्तरे देण्यास नकार दिला. ते टेलिफोन टॅप करत होते आणि स्वत:च्या अधिकाराचा दुरुपयोग करत होते.
सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना आणि रॉचे अधिकारी यांचे फोन विनापरवानगी टॅप झाले होते. सीबीआयचे डीआयजी मनीष कुमार सिन्हा यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
>सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी
अलोक वर्मा यांचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणीसाठी येणार आहे. या प्रकरणात सरन्यायाधीशांनी अशी टिप्पणी केली की, काही प्रकरणात दक्षता आयोगाचा अहवाल अस्पष्ट आहे. तो अलोक वर्मा यांच्याविरुद्ध आहे. सीबीआय डीआयजी मनीष कुमार सिन्हा यांनी फोन टॅपिंगची माहिती दिल्यानंतर सरकारची काळजी वाढली. अधिकारी आणि काही व्यक्तिंचे फोन परवानगीशिवाय टॅप झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कोणाचे फोन टॅप होत आहेत, हे माहीत होते. मात्र, काही प्रकरणात ही ओळख लपविण्यात आली.