रायपूर, दि. 21- ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे लहान मुलांचा मृत्यू झाल्याची गोरखपूरमधील घटना ताजी असतानाच तशीच एक घटना छत्तीसगडमध्ये घडली आहे. रायपूरमधील भीमराव आंबेडकर सरकारी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू असणाऱ्या तीन लहान मुलांचा मृत्यू झाल्याचं समोर आलं आहे. हॉस्पिटलमधील स्पेशल केअर युनिटमध्ये ऑक्सिजनचा दबाव कमी झाल्याने या तीन मुलांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप केला जातो आहे. रविवारी रात्री ही घटना घडली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री डॉ. रमण सिंह यांनी दिले आहेत
आरोग्य सेवेचे संचालक आर प्रसन्न यांच्या माहितीनुसार, जेव्हा ऑक्सिजन पुरवठ्याचा दाब कमी झाला तेव्हा लगेचच ड्युटीवर असणाऱ्या डॉक्टरांना अलार्म दिला. त्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली. रविवारी हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा कमी झाल्याचा फोन आला होता. त्या फोननंतर सीएमओ आणि अधिक्षकांना तात्काळ यामध्ये हस्तक्षेप करत उपाय केले. असं प्रसन्न यांनी सांगितलं आहे.
बाबासाहेब आंबेडकर हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा करणारी यंत्रणा असून यासाठी एक ऑपरेटर नेमण्यात आला आहे. मात्र रविवारी रात्री मद्यधुंद अवस्थेतील ऑपरेटर झोपला आणि त्याचा हा निष्काळजीपणा तीन बालकांच्या जिवावर बेतल्याची प्रतिक्रिया उमटते आहे.‘ऑपरेटरवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असून आरोग्य विभागाला चौकशीचे आदेश दिले आहेत’ अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री रमण सिंह यांनी सोमवारी सकाळी दिली. हॉस्पिटसमध्ये प्राणवायूचा तुटवडा नव्हता, ऑपरेटरमुळे ही घटना घडली असं हॉस्पिटल प्रशासनातील सूत्रांनी सांगितले.
गोरखपूर बालमृत्यू प्रकरण : मृतांची संख्या १0५ वर गोरखपूरमधील बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलमधील मृतांची संख्या १0५ वर गेली असली तरी उत्तर प्रदेश सरकार त्याकडे फारशा गंभीरपणे पाहताना दिसत नसल्याचे जाणवत आहे. गुरुवार व शुक्रवारी १0 जणांचे मृत्यू झाल्याने हॉस्पिटल प्रशासनानेही मान्य केले. ऑगस्टरच्या दुसऱ्या आठवड्यात ३0 बालकांचा मृत्यू झाल्यावर असं घडलं नाही, असं सरकार सांगत होतं. नंतर आकडा ७ आहे, अस मान्य केलं. नंतर संख्या ६३ वरून वाढत गेली आणि आता ती १0५ झाली.हॉस्पिटलमधील बालमृत्यूवरून राज्यात राजकारण सुरू झाले असून, विरोधकांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व आरोग्यमंत्र्यांची राजीनाम्याची मागणी केल्यानंतर, हे आधीच्या सरकारचे पाप आहे, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी जबाबदारी अखिलेश यादव सरकारवर ढकलण्याचा प्रयत्न केला आहे. समाजवादी पक्षाने मात्र नव्या सरकारच्या भ्रष्ट व गैरकारभाराचा हा नमुना असल्याचा आरोप केला आहे.