नवी दिल्ली - केंद्र सरकारकडून राज्यसभेमध्ये आज ‘तिहेरी तलाक’ विधेयक मांडण्यात येणार आहे. दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास राज्यसभेत हे विधेयक सादर करण्यात येईल. या विधेयकाला गुरुवारी (27 डिसेंबर) लोकसभेत मंजुरी मिळाली असली तरी राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करुन घेणे, ही बाब सरकारसाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे. कारण राज्यसभेमध्ये सत्ताधारी पक्षाकडे पुरेसे संख्याबळ नाहीय. तर दुसरीकडे, या विधेयकावर आणखी विचार करण्यासाठी ते संसदेच्या संयुक्त निवड समितीकडे पाठविण्याची मागणी काँग्रेससहीत अन्य विरोधी पक्षांनी केली आहे. याबाबत राज्यसभा सभापतींना पत्रदेखील लिहिण्यात आले आहे. दरम्यान, रविशंकर प्रसाद यांनी शुक्रवारीच असा दावा केला की, भलेही राज्यसभेत भाजपाकडे पर्याप्त संख्याबळ नसेल; पण सभागृहात या विधेयकाला समर्थन मिळेल.
राज्यसभेमध्ये विरोधकांची एकजुट पाहायला मिळत आहे. विधेयक सादर होण्यापूर्वीच जवळपास 12 विरोधी पक्षांनी सभापती व्यंकय्या नायडू यांना पत्र लिहून विधेयक निवडी समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, टीडीपी, टीएमसी, सीपीआय, सीपीएम आणि आम आदमी पार्टी यांसारख्या राजकीय पक्षांचा समावेश आहे. या बारा विरोधी पक्षांमध्ये तामिळनाडूतील AIADMK पक्षाची समावेश असून, हा केंद्र सरकारसाठी मोठा झटका असल्याचं मानलं जात आहे. नियमानुसार, राज्यसभेमध्ये तिहेरी तलाक विधेयकावरील चर्चेपूर्वी सभापती या प्रस्तावाबाबतची माहिती सभागृहात देतील.
(तीन तलाकवरून सत्ताधारी-विरोधकांत जुगलबंदी, लोकसभेत चालली दीर्घकाळ चर्चा)
(Triple Talaq: सरकारला मुस्लिम महिलांची लग्न वाचवायची आहेत की तोडायची आहेत?- सुप्रिया सुळे)
...तर कुटुंबे बर्बाद होतीलट्रिपल तलाक विधेयकाचे जर कायद्यात रूपांतर झाले, तर अनेक कुटुंबे बर्बाद होतील, अशी भीती आॅल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्डाने (एआयएमडब्ल्यूपीएलबी) व्यक्त केली आहे. पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटले आहे की, मतैक्यासाठी काही संधी ठेवण्याची गरज होती. जेव्हा सर्व पर्याय समाप्त होतात तेव्हाच तलाक होतो. लॉ बोर्डाच्या अध्यक्षा शाइस्ता अंबर यांनी म्हटले आहे की, नव्या विधेयकात दिलासा मिळण्याऐवजी शिक्षाच होत असेल, तर आम्ही याविरुद्ध आंदोलन करू.
आम आदमी पार्टी करणार विरोधदरम्यान, आम आदमी पार्टीदेखील सभागृहामध्ये तिहेरी तलाक विधेयकाला विरोध करणार आहे. आपचे खासदार संजय सिंह यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले आहे, तर मग सरकार पुन्हा ते विधेयक कसे काय मांडू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाकडून तिहेरी तलाकचा विषय संपुष्टात आणण्यात आला आहे, तर मग हा मुद्दा गुन्हेगारी श्रेणीत का ठेवण्यात आला आहे?, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.