तेलंगणात टीआरएसला काँग्रेस-टीडीपीच्या आघाडीचे आव्हान, भाजपाला मिळेल शेवटचं स्थान

शेतकऱ्यांच्या समस्या, शिक्षण, बेरोजगारी हे मुद्दे गाजणार

हैदराबाद : के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांच्या तेलंगणा राष्ट्र समितीने (टीआरएस) गेल्यावेळी स्वतंत्र राज्याच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवली आणि त्यांना यश मिळाले. आता मात्र तशी परिस्थिती नाही. येत्या ७ डिसेंबरला होणाºया निवडणुकीत तेलंगणा राष्ट्र समितीसमोर अनेक आव्हाने आहेत.

यंदा काँग्रेस, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलगू देसम (टीडीपी), सीपीआय व तेलंगणा जन समिती (टीजेएस) यांची आघाडी आहे. त्यामुळे केसीआर यांच्यापुढे या आघाडीचे आव्हान असेल. तेलंगणात शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे हाही मुद्दा निवडणुकीत गाजेल. शिक्षणासंदर्भात केसीआर सरकारने कोणतीच पावले उचलली नाहीत, असा विरोधकांचा आरोप आहे. शिक्षण व्यवस्थेत १०० दिवसांत मूलभूत बदल करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले होते. पण काँग्रेसनेही आश्वासने पाळली नसल्याची जनतेची भावना आहे. साडेतीन कोटी लोकसंख्येपैकी ८६ लाख लोक अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे आहेत. हे मतदार पूर्वापार काँग्रेसला मदत करत आले आहेत. या निवडणुकीत ते कुणासोबत राहतात, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. दलित, मुस्लिम व आदिवासींची मते निर्णायक मानली जातात.

तेलंगणात स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाल्यावर पहिल्यांदाच निवडणूक होत आहे. याआधी २०१४ मध्ये ११९ पैकी ६३ जागा केसीआर यांच्या टीआरएसला मिळाल्या होत्या. ती निवडणूक स्वतंत्र राज्याच्या मुद्द्यावरच लढवली होती. सत्तेत आल्यावर केसीआर यांनी शेतकºयांसाठी, मिशन काकतिया, कल्याणलक्ष्मी व शादी मुबारक योजना आणल्या. त्याआधारे जनतेकडे मते मागितली जातील.

२०१४ मध्ये कसे होते पक्षीय बलाबल

विधानसभेत ३० एप्रिल २०१४ रोजी झालेल्या निवडणुकीत टीआरएस व इतर
९०, काँग्रेस १३, एमआयएम ७, भाजपा, ५, टीडीपी ३, सीपीआय १ असे पक्षीय बलाबल होते. तेलंगणामध्ये ३१ जिल्हे असून, ११९ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे.

टीआरएसला पसंती : टीम फ्लॅश व व्हीडीएस असोसिएटस् यांच्या सर्वेक्षणात टीआरएसला ११७ पैकी ८५, काँग्रेसला १८, एमआयएमला ७ आणि भाजपाला ५ जागा मिळतील असा अंदाज आहे.