Supreme Court Crisis : देशाचा गुदमरलेला श्वास थोडा मोकळा झालाय, न्यायाधीशांच्या वादावर सामनातून सरकारवर टीकास्त्र 

सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांच्या वाद प्रकरणावर सामनातून सरकारवर टीकास्त्र

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी शुक्रवारी (12 जानेवारी) पत्रकार परिषद सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्या कार्यपद्धतीवर, तसेच त्यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठांनी गेल्या काही दिवसांत दिलेल्या निर्णयांवर गंभीर आक्षेप घेतले. ही परिस्थिती वेळीच सुधारली नाही, तर न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य आणि पर्यायाने लोकशाही धोक्यात येईल, असा गंभीर इशारा देत, या न्यायाधीशांनी यासंबंधी काय करावे, याचा निर्णय जनतेच्या न्यायालयाकडे सोपविला. यावरुन सामना संपादकीयमधून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.  

'मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर दबाव होता व त्यामुळे त्यांनी चार निष्पक्षपाती न्यायाधीशांना खड्यासारखे दूर केले असे काही प्रकरण आहे काय? चार न्यायाधीशांनी सत्य मरू दिले नाही व लोकशाही स्वातंत्र्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत राहून आवाज उठवला. देशाचा गुदमरलेला श्वास थोडा मोकळा झाला आहे', अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी टीका केली आहे. 

काय आहे आजचे सामना संपादकीय ?
न्यायव्यवस्थेत वादळ उठले आहे व ते एक दिवसात शमेल, सर्व सुरळीत होईल असा दावा ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी मुख्य न्यायाधीशांच्या कामाच्या पद्धतीविषयी आवाज उठवला व न्यायालयाच्या भिंतीवर असलेली ‘सत्यमेव जयते’ची बिरुदे त्या भूकंपाने गळून पडली. सर्वोच्च न्यायालयात सत्य व लोकशाहीची गळचेपी सुरू असल्याचे परखड मत चार न्यायाधीशांनी पत्रकारांसमोर मांडले. चार न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन मनात कोंडलेली वाफ मोकळी केली इतक्यापुरतेच हे प्रकरण मर्यादित नाही. काही विशिष्ट प्रकरणांत हवे ते घडावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव आहे व ‘सत्यमेव जयते’ची कास धरणाऱ्या चार न्यायमूर्तींना अशा प्रकरणांपासून दूर ठेवण्याचा खटाटोप सर्वोच्च पातळीवर सुरू आहे. ही वादग्रस्त प्रकरणे नक्की कोणती व ज्यांच्या संदर्भात ही प्रकरणे आहेत त्यांना या चार न्यायमूर्तींची भीती का वाटत आहे यावर आता खुली चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे धिंडवडे निघत आहेत. चार न्यायमूर्तींची अशी पत्रकार परिषद ‘यूपीए’ सरकारच्या काळात झाली असती तर भारतीय जनता पक्षाने व इतरांनी एव्हाना देशातील लोकशाही व न्याययंत्रणेचे स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याची बोंब ठोकली असती, पण आता मात्र सगळय़ांचेच घसे बसले आहेत. या चारही न्यायमूर्तींना उद्या काँग्रेसचे एजंट ठरवले जाईल, त्यांच्या बंडामागे ‘परकीय शक्ती’चा हात असल्याचा प्रचार होईल किंवा त्यांना नक्षलवादी ठरवून बदनाम केले जाईल. 

कायद्याचे राज्य संपले असून ‘हम करे सो कायदा’चे राज्य आता प्रस्थापित झाले आहे असे जे चित्र निर्माण झाले आहे ते बदलायलाच हवे. लोकशाहीवर बोलायचे व लोकशाहीचा खून होईल असे वर्तन करायचे. इंदिरा गांधींचा न्यायव्यवस्थेत हस्तक्षेप होता असे आरोप करणाऱ्यांचे आज राज्य आहे व इंदिरा गांधी खूपच मानवतावादी, लोकशाहीवादी वाटाव्यात अशा प्रकारचे प्रताप सध्या घटनात्मक पदांच्या बाबतीत होत आहेत. निदान न्यायव्यवस्था तरी जात, धर्म व विशिष्ट विचारसरणीच्या कचाटय़ातून सुटावी, तिथे राजकीय जळमटे असू नयेत अशी किमान अपेक्षा होती. न्यायदान आणि कायद्याचे राज्य या मानवाने आपल्या शहाणपणाचा वापर करून विकसित केलेल्या दोन अत्यंत उदात्त संकल्पना. रोमन लोक न्यायदानाला देवता समजत असत. कितीही वादळे झाली तरी किंचितही हलू नये अशा मजबूत सिंहासनावर रोमन लोकांनी तिला आरूढ केले होते. कोणत्याही भावनोद्रेकाचा तिच्या अंतःकरणाला स्पर्श होत नसे. कोणाविषयी आपुलकी किंवा दुष्टावा वाटू नये म्हणून तिने आपले डोळे बांधून घेतले होते. तिच्या हातातील तलवारीचा वार सर्वच अपराध्यांवर तेवढय़ाच तीक्रतेने आणि हमखास होत असे. आपल्या प्राचीन संस्कृतीनेही अशीच न्यायदानाची महती सदैव गायलेली आहे, पण आंधळी न्यायदेवता मध्येच डोळे किलकिले करून राजकीय पक्ष व माणसे बघून न्यायदान करते काय अशी शंका चार सर्वोच्च न्यायमूर्तींच्या पत्रकार परिषदेनंतर वाटू लागली आहे.

न्यायदानाच्या खळखळत्या प्रवाहामध्ये विष मिसळण्याचे कारस्थान सुरू झाले आहे व ही बाब देशाला अराजकाच्या खाईत ढकलणारी आहे. न्यायाधीश दुसऱ्यांचे प्रश्न सोडवतात, पण त्यांचे वाद सोडविण्यासाठी कोणतेही न्यायालय नाही. त्यामुळे त्यांना वृत्तपत्रांचा आधार घेऊन जनतेच्या न्यायालयात यावे लागले. ज्या चार न्यायाधीशांनी मन मोकळे केले आहे त्यातील एक न्यायाधीश कुरियन जोसेफ आहेत. त्यांनी पुन्हा सांगितले आहे, ‘‘आमचे वर्तन बेशिस्तीचे नाही.’’ ते पुढे सांगतात ते महत्त्वाचे, ‘‘आम्ही जे काही केले त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रशासन सुधारायला मदत होईल. जनतेचा न्यायसंस्थेवरील विश्वास ढळू नये यासाठीच आम्ही सत्य समोर आणले. न्यायसंस्थेचे हित हाच त्यामागचा हेतू होता.’’ चार न्यायमूर्तींनी धाडसी व राष्ट्रहिताचे पाऊल उचलले आहे. देशाने त्यांच्या पाठीशी उभे राहावे. शनिवारपर्यंत वाद मिटेल असे ऍटर्नी जनरल यांनी सांगितले होते. पण वाद आहेत, वाद का निर्माण झाले तेही सांगा. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर दबाव होता व त्यामुळे त्यांनी चार निष्पक्षपाती न्यायाधीशांना खडय़ासारखे दूर केले असे काही प्रकरण आहे काय? कोलकाता हायकोर्टाचे एक न्यायाधीश कर्णन यांना कोर्ट बेअदबीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सरळ तुरुंगात पाठवले. त्यांनाही काहीतरी सत्य सांगायचे होते, पण त्यांना जवळजवळ माथेफिरू ठरवून तुरुंगात पाठवले. तिथेही जणू सत्य सांगणाऱ्यांचे नरडे दाबले गेले. चार न्यायाधीशांनी सत्य मरू दिले नाही व लोकशाही स्वातंत्र्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत राहून आवाज उठवला. देशाचा गुदमरलेला श्वास थोडा मोकळा झाला आहे.