खुशखबर! 15000 लोकांना सरकार देणार रोजगार, 2 लाख शेतकर्यांना होणार फायदा, जाणून घ्या...
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 10, 2020 01:48 PM2020-11-10T13:48:53+5:302020-11-10T15:22:43+5:30
cold chain packaging policy : या योजनेतून 443 कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक करण्याचा प्लॅन आहे.
नवी दिल्ली: देशातील तरुणांना रोजगार उपलब्ध व्हावा आणि शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढावे, यासाठी कोल्ड चेन योजना आणि बॅकवर्ड अँड फॉरवर्ड लिंकेज योजनेला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या योजनेचा लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर पंधरा हजार लोकांना रोजगारही देण्यात येणार आहेत. यासह या योजनेतून 443 कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक करण्याचा प्लॅन आहे. केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटीच्या (Inter-Ministerial Committee) बैठकीत याबाबत माहिती देण्यात आली.
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी बैठकीत सांगितले की, कोल्ड चेन योजनेंतर्गत 21 प्रकल्प 443 कोटी रुपयांच्या आणि 189 कोटी रुपये अनुदानाच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. ही योजना आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, जम्मू-काश्मीर, केरळ, नागालँड, पंजाब, तेलंगणा, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांतील शेतकरी, ग्राहक आणि युवकांसाठी फायदेशीर ठरेल. कोल्ड चेन योजनेचे उद्दिष्ट शेतातून ग्राहकांपर्यंत कोणत्याही अडथळ्याशिवाय एकत्रित कोल्ड चेन आणि संरक्षणाच्या पायाभूत सुविधा पुरविणे हे आहे.
21 projects, leveraging investment worth Rs 443 crores supported with a grant of Rs. 189 Crores, were approved under the Scheme for Integrated Cold Chain and Value Addition today by the Inter-Ministerial Committee (IMAC) chaired by Union Minister FPI, Sh. @nstomar. pic.twitter.com/xstUsCc4LY
— FOOD PROCESSING MIN (@MOFPI_GOI) November 9, 2020
यासंदर्भात फूड प्रोसेसिंग मंत्रालयाने ट्विट केले आहे. ट्विटमध्ये असे म्हटले आहे की, या प्रकल्पांचा सुमारे 2 लाख शेतकर्यांना फायदा होईल, त्याशिवाय सुमारे 12,600 लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. हे सर्व प्रकल्प आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, केरळ, नागालँड, पंजाब, तेलंगणा, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशमधील 10 राज्यांमधील आहेत.
यह परियोजनाएं लगभग 12,600 लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ ही करीबन 2 लाख किसानों को लाभान्वित करेंगे। यह सभी परियोजनाएं देशभर के 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना, उतराखंड और उत्तर प्रदेश से हैं। https://t.co/00NlQhj541
— FOOD PROCESSING MIN (@MOFPI_GOI) November 9, 2020
बॅकवर्ड अँड फॉरवर्ड लिंकेज योजनेच्या माध्यमातून 62 कोटी रुपये खर्चाच्या आणि 15 कोटींच्या अनुदानासह बॅकवर्ड अँड फॉरवर्ड लिंकेज योजनेंतर्गत 8 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि तामिळनाडूमधील शेतकर्यांना पायाभूत सुविधासाठी फायदा होईल.
जिन 8 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई वह इस क्षेत्र में करीबन 2500 लोगों रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। https://t.co/0PDLxOPRum
— FOOD PROCESSING MIN (@MOFPI_GOI) November 9, 2020
याचबरोबर, शेतकऱ्यांना कोल्ड स्टोरेज सुविधा उपलब्ध होईल. तसेच, या केंद्रांवर सॉर्टिंग, कटिंग आणि पॅकेजिंग सुविधा देखील उपलब्ध असेल. कोल्ड स्टोरेज ते बाजारात या उत्पादनांची वाहतूक करण्यासाठी वाहतुकीची सुविधा देखील असेल. याशिवाय, किरकोळ विक्रीची सुविधादेखील उत्पादनांच्या विक्रीसाठी उपलब्ध असेल, ज्या आठ प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे, त्या भागातील सुमारे 2,500 लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.