Unlock 2: ८० कोटी गरिबांना आणखी पाच महिने मोफत अन्नधान्य; पंतप्रधानांची घोषणा

सध्या गरीब कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीस दरमहा पाच किलो गहू किंवा तांदूळ आणि प्रत्येक कुटुंबास एक किलो डाळ दिली जाते. हे अन्नधान्य वाटप दिवाळी आणि छटपूजेपर्यंत सुरु राहील, असे पंतप्रधान मोदी आपल्या भाषणामध्ये म्हणाले.

नवी दिल्ली : कोरोना संसर्गाच्या भीतीमुळे देशात पहिल्या ‘लॉकडाऊन’नंतर सुरु करण्यात आलेली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आणखी पाच महिने राबविण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी केली. त्यानुसार देशातील ८० कोटी गरिबांना नोव्हेंबरपर्यंत मोफत अन्नधान्य दिले जाईल.

सध्या गरीब कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीस दरमहा पाच किलो गहू किंवा तांदूळ आणि प्रत्येक कुटुंबास एक किलो डाळ दिली जाते. हे अन्नधान्य वाटप दिवाळी आणि छटपूजेपर्यंत सुरु राहील, असे पंतप्रधान मोदी आपल्या भाषणामध्ये म्हणाले.

राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात मोदी यांनी ही घोषणा केली. ‘लॉकडाऊन’च्या घोषणेपासून पंतप्रधानांचे हे चौथे भाषण केवळ १७ मिनिटांचे होते. त्यात ‘अनलॉक-२’च्या टप्प्यात अधिक सावध राहण्याची गरज व मोफत धान्यवाटपास मुदतवाढ याच दोन मुद्द्यांवर अधिक भर दिला. यावरून कोरोनाचे संकट बरेच महिने राहील व उभारी अर्थव्यवस्थेला येईपर्यंत कोट्यवधी रोजगार उपलब्ध होणार नाहीत, याचे केंद्र सरकारने दिलेले दिलेले हे अप्रत्यक्ष संकेत दिसत आहेत. अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाली असून, त्यामुळे यापुढील काळात सर्वांनी अधिक सावध राहायला हवे, असे ते म्हणाले.

मोदी म्हणाले की, पावसाळ्यात कृषीक्षेत्रामध्ये जोरदार काम सुरु असते व अन्य क्षेत्रांमध्ये सुस्ती असते. पावसाळा व सणासुदीचा हंगाम संपला की इतर क्षेत्रांनाही उभारी येते. त्यामुळे मोफत अन्नयोजना नोव्हेंबरप़र्यंत राबविली जाईल. ''

येत्या पाच महिन्यांत योजनेवर ९० हजार कोटी रुपये खर्च होतील. आधीच्या तीन महिन्यांचाही हिशेब केल्यास नोव्हेंबरपर्यंत दीड लाख कोटी रुपये खर्च होतील. जगातील ही सर्वात मोठी मोफत अन्नवाटप योजना असून, कोरोनाशी लढतानाही भारताने ती राबवावी याने सर्व जग अचंबित झाले आहे, असे ते म्हणाले. या योजनेखाली मोफत धान्य दिल्या जाणाऱ्या लोकांची संख्या अमेरिकेच्या लोकसंख्येच्या अडीचपट, ब्रिटनच्या लोकसंख्येच्या १२पट तर युरोपीय संघातील देशांच्या लोकसंख्येच्या दुप्पटीहून अधिक आहे, अशी तुलना त्यांनी केली.

एक देश एक कार्ड हवेच
ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबविली जावी यासाठी ‘एक देश, एक रेशनकार्ड’ योजना राज्यांनी जोमाने व त्वरेने राबवावी. यामुळे रोजीरोटीसाठी वर्षाचा बराच काळ गाव सोडून अन्यत्र जाणाºया स्थलांतरित कुटुंबानाही कोणत्याही ठिकाणी धान्य सुलभपणे मिळू शकेल.

कोरोनाविरुद्धची प्रतिबंधक लस जेव्हा उपलब्ध होईल तेव्हा लशीकरण कसे केले जावे याची चतु:सुत्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी विषद केली उच्चस्तरीय बैठकीत मोदींनी कोरोना लस विकसित करण्याच्या प्रयत्नांच्या प्रगतीचा तसेच लस उपलब्ध झाल्यावर लशीकरणासाठी काय तयारी करावी लागेल याचा समग्र आढावा घेतला.

त्यांनी सांगितलेली चतु:सूत्री अशी:

1) डॉक्टर, नर्स व अन्य आरोग्य कर्मचारी या व अन्य कोरोना योद्ध्यांचे लशीकरण सर्वप्रथम केले जावे.
2)‘कुठेही आणि प्रत्येकाचे’ या तत्वाने सर्वांचे लशीकरण करावे.
3) लस किंमतीच्या दृष्टीने परवडणारी व सर्वत्र उपलब्ध व्हावी.
4) उत्पादन ते लशीकरणापर्यंत सर्व टप्प्यांचे तंत्रज्ञानाच्या साह्याने नियंत्रण करण्यासाठी देखरेख ठेवावी