नागरिकत्व कायदा राबविणारे उत्तर प्रदेश ठरले पहिले राज्य

केंद्र सरकारने केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करणारे उत्तर प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

लखनऊ: केंद्र सरकारने केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करणारे उत्तर प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या तीन शेजारी देशांतून आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी व ख्रिश्चन स्थलांतरितांना या कायद्यानुसार नागरिकत्व देता यावे यासाठी त्यांचा शोध घेण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, असे गृहखात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अविनाश अवस्थी यांनी सांगितले. तसेच या तीन देशांमधून आलेले मुस्लिम स्थलांतरित किती आणि कुठे आहेत, याचीही माहिती घेऊन ती केंद्र सरकारला कळविली जाईल. त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवायचे किंवा काय करायचे, हे केंद्र ठरवेल, असे अवस्थी म्हणाले.
अवस्थी असेही म्हणाले की, धार्मिक छळामुळे अफगाणिस्तानातून उत्तर प्रदेशात आलेल्या मुस्लिमेतर स्थलांतरितांची संख्या तुलनेने कमी आहे. पाकिस्तान व बांगला देशातून आलेल्या स्थलांतरितांची संख्या मोठी असून त्यांची वस्ती प्रामुख्याने लखनऊ, हापूड, रामपूर, नॉयडा व गाझियाबादमध्ये जास्त आहे.(वृत्तसंस्था)
>बिहारमध्ये मे महिन्यात ‘एनपीआर’चे काम होणार
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीसाठी (एनपीआर) लोकांच्या घरोघरी जाऊन माहिती गोळा करण्याचे काम बिहारमध्ये १५ ते २८ मेदरम्यान केले जाईल, असे त्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री व भाजप नेते सुशीलकुमार मोदी यांनी जाहीर केले. केंद्र सरकारने ठरवून दिलेले हे काम करणे प्रत्येक राज्यावर बंधनकारक आहे व जे प्रगणक यास नकार देतील त्यांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो, असेही ते म्हणाले. बिहारमध्ये जद(यु) व भाजप आघाडीचे सरकार आहे व अन्य आठ राज्यांप्रमाणे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनीही राज्यात राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीचे (एनआरसी) काम करण्यास विरोध केला आहे. मात्र, ‘एनपीआर’ व ‘एनआरसी’चा काही संबंध नाही व देशात ‘एनआरसी’ राबविण्याचा विचार नाही, असे पंतप्रधान मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केल्याने ‘एनपीआर’ला आक्षेप घेण्याचे काहीच कारण नाही, अशी भूमिका आता जद(यु)ने घेतली आहे.