सरकार म्हणजे बरोबरच, ही भूमिका चालणार नाही!; सुप्रीम कोर्टाकडून कानउघाडणी

लसीच्या वेगवेगळ्या किमती तसेच पुरवठा धोरणाबद्दल कोर्टाने सरकारला धारेवर धरले

नवी दिल्ली : देशात लसीची किंमत एकच असायला हवी. आम्ही सरकार आहोत, म्हणजे बरोबरच आहोत, न्यायालयाचे अधिकार मर्यादित आहेत, असे तुम्ही म्हणून चालणार नाही. आम्हालाही अधिकार आहेत हे ध्यानात ठेवा, असे खडे बोल सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला सुनावले. 

लसीच्या वेगवेगळ्या किमती तसेच पुरवठा धोरणाबद्दल कोर्टाने सरकारला धारेवर धरले. विविध राज्ये, महापालिकांनी लसीसाठी जागतिक निविदा काढाव्या असे सरकारचे धोरण आहे काय, असा सवालही न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने विचारला. या काळात अत्यावश्यक सेवा व वस्तू पुरवठा धोरणाच्या फेरआखणीच्या मुद्द्याची कोर्टाने स्वत:हून दखल घेतली. याबद्दलच्या याचिकेची सोमवारी सुनावणी झाली. धोरणात्मक  बाबींचा फेरआढावा घेण्याचे कोर्टांना मर्यादित अधिकार आहेत, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टात सांगताच, खंडपीठाने सरकारला खडे बोल सुनावले. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी केंद्राला सांगितले की, आम्ही धोरणात बदल करणार नाही. मात्र केंद्राने देशात नेमकी काय स्थिती उद्भवली आहे, ती नीट पाहावी. राज्यांनी लसीसाठी परस्परांशी स्पर्धा करावी असे सरकारचे धोरण आहे. नेमक्या याच गोष्टी आक्षेपार्ह आहेत. 

लसींबाबत धोरणाचे दस्तावेज उपलब्ध नाहीत
केंद्र सरकारचे कोरोना लसीसंदर्भातील नेमके धोरण काय आहे, याचे दस्तावेज उपलब्ध नाहीत. 
लस केंद्र सरकारला कमी किमतीत मिळणार व उत्पादक या लसी इतरांना देताना त्या मोफत किंवा त्यांना वाटेल त्या किमतीत देणार असा कारभार चालला आहे. 
 केंद्राने लसीबाबतचे नेमके धोरण स्पष्ट करावे, असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

समानता शक्यच नाही
प्रत्येक राज्य, महापालिकेने आवश्यक तितक्या लसी मिळवाव्यात असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे का, अशी विचारणा कोर्टाने केली. मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प देशातील काही राज्यांच्या अर्थसंकल्पाएवढा आहे. अशा स्थितीत लस मिळविण्याच्या धोरणात समानता येणे शक्यच नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने  सुनावणीत म्हटले आहे.