'आम्हाला न्यायाधीश हवेतच; तुम्ही नेमा, नाही तर आम्ही नेमू'

रिक्त जागाांवरून सुप्रीम कोर्टाने राज्य व हायकोर्टांना खडसावले

नवी दिल्ली : देशभरातील जिल्हा न्यायालये व अन्य कनिष्ठ न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची रिकामी पदे भरण्याच्या कामी होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारे व उच्च न्यायालयांना फैलावर घेतले आणि तुम्हाला हे काम करणे शक्य नसेल तर आम्हीच या नेमणुका करण्याची थेट व्यवस्था करू, अशी तंबी दिली.

कनिष्ठ न्यायालयांमधील सुमारे २५ टक्के पदे रिक्त आहेत व त्यापैकी निम्म्या अधिक पदांवर नेमणुका करण्याची प्रक्रियाही अद्याप सुरु झालेली नाही याची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने हा विषय स्वत:हून जनहित याचिका म्हणून हाती घेतला आहे. सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई, न्या. उदय लळित व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने गेल्या तारखेला यासंबंधीची माहिती मागितली होती. जी माहिती सादर झाली त्याविषयी न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली. सुनावणीच्या एका टप्प्याला सरन्यायाधीशांनी उद्वेगाने असेही सांगितले की, या जागा भरणे उच्च न्यायालयांना शक्य नसेल तर त्या आम्ही भरू. आम्ही त्यासाठी केंद्रीभूत व्यवस्था तयार करू. आम्ही हे करू नये असे वाटत असेल तर तुम्हाला नेमणुका कराव्या लागतील.

राज्यांची चार गटांमध्ये विभागणी करून आपण तेथील नेमणुकांचा स्वतंत्रपणे विचार करू, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, प. बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ व ईशान्येकडील राज्यांचा पहिला गट करण्यात आला. या सर्व राज्यांमधील उच्च न्यायालयांच्या महाप्रबंधकांना १५ नोव्हेंबर या पुढील तारखेला जातीने हजर राहण्यास सांगण्यात आले. तसेच या राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी ज्याला या विषयाची पूर्ण माहिती असेल असा अधिकारी पाठवावा, असेही निर्देश दिले गेले.