कुमारस्वामींना भोवतेय वडिलांची भूतकाळातील 'ती' राजकीय खेळी

वेळी काँग्रेसचे नेते राजभवनात उपस्थित असल्याने वाघेला यांचे समर्थक एका रुग्णवाहिकेतून राजभवनात आले होते.

नवी दिल्ली: येडियुरप्पा यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर कर्नाटकमध्ये पडद्यामागच्या हालचालींनी वेग घेतला आहे. यानिमित्ताने राजकीय जाणकारांकडून इतिहासातील एक प्रसंग सातत्याने सांगितला जात आहे. हा प्रसंग ऐकल्यास काव्यात्मक न्याय (पोएटिक जस्टिस) काय असतो, याचा पूरेपूर प्रत्यय येऊ शकतो. 

14 मार्च 1995 रोजी म्हणजे 22 वर्षांपूर्वी केशूभाई पटेल यांनी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारली होती. त्यावेळी काँग्रेसने भाजपा नेते शंकरसिंह वाघेला यांना फोडलं होतं. त्यावेळी गुजरातच्या राजकारणात नरेंद्र मोदी, केशुभाई आणि संजय जोशी यांचा दबदबा होता. हे तिघेजण आपली कोणतीही गोष्ट ऐकून घेत नसल्याचा आरोप करत वाघेला आपल्या 42 समर्थक आमदारांना घेऊन खजुराहोला निघून गेले. त्यावेळी सरकारला पाठिंबा देण्यासाठी वाघेला यांनी काही अटी समोर ठेवल्या. संजय जोशी आणि नरेंद्र मोदींना राज्याबाहेर पाठवून द्यावे. तसेच मुख्यमंत्री बदलावा, असे वाघेला यांनी म्हटले होते. भाजपानेही तेव्हाची परिस्थिती पाहून वाघेला यांच्या अटी मान्य केल्या. त्यानुसार केशूभाई पटेल जाऊन सुरेश मेहता मुख्यमंत्री झाले. तर नरेंद्र मोदी यांची राष्ट्रीय सचिव म्हणून दिल्लीत रवानगी झाली. त्यानंतर 1996 च्या निवडणुकांमध्ये अंतर्गत गटबाजीमुळे गोध्रा लोकसभा मतदारसंघात वाघेला यांचा पराभव झाला. यावरून संतापलेल्या वाघेला यांनी तेव्हा थेट राज्य सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. आता कर्नाटकचे राज्यपाल असणारे वजूभाई वाला त्यावेळी गुजरात भाजपाचे अध्यक्ष होते. तर एचडी देवेगौडा हे देशाचे पंतप्रधान होते.

वाघेला यांच्या अविश्वास ठरावानंतर गुजरातचे तत्कालीन राज्यपाल कृष्णपाल सिंह यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, असा अहवाल केंद्राला पाठवला. या अहवालाची दखल घेत केंद्रानेही लगेचच गुजरातमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली. या निर्णयाला प्रदेशाध्यक्ष वजूभाई वाला आणि अन्य भाजपा नेत्यांनी जोरदार विरोध केला. या सर्वांनी राष्ट्रपती शंकरदयाल शर्मा यांच्याकडे धाव घेतली. मात्र, राष्ट्रपतींनी त्यांना पुन्हा राज्यपालांकडेच जायला सांगितले. काँग्रेस नेते दालनाबाहेर असताना राज्यपाल कृष्णपाल सिंह यांनी वाघेला यांना फोन करून तुम्ही लवकरात लवकर काँग्रेसचा पाठिंबा असल्याची चिठ्ठी घेऊन या, असे सांगितले. अन्यथा मला सुरेश मेहता यांना सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण द्यावे लागेल, असे राज्यपालांनी वाघेलांना सांगितले. त्यानंतर वाघेला यांनी वेगवान हालचाली करत आपल्याला काँग्रेसचा पाठिंबा असल्याचे पत्र राजभवनापर्यंत पोहोचवले. त्यावेळी काँग्रेसचे नेते राजभवनात उपस्थित असल्याने वाघेला यांचे समर्थक एका रुग्णवाहिकेतून राजभवनात आले होते. त्यांनी वाघेलांना समर्थन असल्याची चिठ्ठी राज्यपालांना दिली व त्याच रुग्णवाहिकेतून बाहेर निघून गेले. त्यानंतर काँग्रेसच्या नेत्यांनी सत्तास्थापनेची संधी द्यावी, अशी मागणी राज्यपालांकडे केली. परंतु, त्यावेळी कृष्णपाल सिंह यांनी उपस्थित काँग्रेस नेत्यांना अचानक माझ्याकडे सत्तास्थापनेसाठी शंकरसिंह वाघेला यांची चिठ्ठी अगोदर आल्याचे सांगितले. त्यांच्याकडे बहुमतही आहे व त्यांनी आमदरांच्या समर्थनाचे पत्र सर्वप्रथम दाखल केल्याने आपण वाघेला यांना सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित करत असल्याचा निर्णय राज्यपाल कृष्णपाल सिंह यांनी जाहीर केला. त्यामुळे भाजपाच्या नेत्यांना निराश होऊन परतावे लागले होते. अखेर 23 ऑक्टोबर 1996 रोजी भाजपाची सत्ता आली. त्यामुळे वजूभाई वाला यांची मेहनत फुकट गेली. परंतु, आज तेच वजूभाई वाला कर्नाटकचे राज्यपाल आहेत आणि त्यांच्याच हाती कर्नाटकची सूत्रे आहेत. त्यामुळे 22 वर्षांपूर्वी बहुमत असूनही भाजपाला सत्तेपासून दूर राहावे लागले होते. तशीच वेळ आज काँग्रेसवर आली आहे.